नरेंद्र मोदी यांनी हमी भावाचे आश्‍वासन पाळावे

पांढरे सोने पिकविणार्‍या विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समिती : शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित
यवतमाळ : पांढरे सोने पिकविणार्‍या विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील दहा वर्षात विदर्भातील सुमारे दहा हजार शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. या संदर्भात भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी कृषीमूल्य आयोगाच्या सनदी अधिकार्‍यांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले होते. कृषीमूल्य आयोगाने पिकांचे हमी भाव निश्‍चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून याखेरीज शेतकर्‍याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचा विचार करून यावर ५0 टक्के नफा जोडून पिकांचे हमी भाव निश्‍चित करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली होती. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांनी हमी भावासंदर्भातील आश्‍वासन पाळावे, अशी मागणी एका प्रसिद्धी पत्रकातून विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीने शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यातच हमी भावासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय दिलेला नाही. जागतिकीकरणाच्या नावावर कापसाची आयात खुली केल्यामुळे २0 लाख गाठी २00४ मध्ये भारतात आल्या. यातूनच कापसाचे भाव पाडण्यात आले. परिणामी विदर्भामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे. हमी भावाच्या संदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा प्रत्यक्षात उतरावी, अशी आशा विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना आहे. मात्र त्यांनी घेतलेली ही भूमिका कितपत यशस्वी होते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी विदर्भ जन आंदोलन समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. येणार्‍या सरकारने यावर तोडगा काढण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. (शहर प्रतिनिधी)