मराठी बंधनकारक; न शिकवणाऱ्या इंग्रजी शाळांना होणार लाखाचा दंड

प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी नुकतेच सर्व विभागीय उपसंचालकांना निर्देश दिले आहेत. त्यावरून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळाही अलर्ट झाल्या आहेत. ज्या इंग्रजी शाळा विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करतात, त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करावा व तसा प्रस्ताव संचालनालयाकडे सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच इंग्रजी शाळांना यापुढे विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविणे, त्यासाठी खास तासिका आपल्या वेळापत्रकात ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. 

अविनाश साबापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नव्या काळाच्या गरजेनुसार इंग्रजी आवश्यक असली तरी महाराष्ट्रात मराठी तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकविणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शाळा यातून पळवाटा शोधतात. आता शिक्षण विभागाने अशा शाळांना चक्क एक लाखांचा दंड ठोठावण्याचे कठोर पाऊल उचलले आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी नुकतेच सर्व विभागीय उपसंचालकांना निर्देश दिले आहेत. त्यावरून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळाही अलर्ट झाल्या आहेत. ज्या इंग्रजी शाळा विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करतात, त्यांच्याकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करावा व तसा प्रस्ताव संचालनालयाकडे सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच इंग्रजी शाळांना यापुढे विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविणे, त्यासाठी खास तासिका आपल्या वेळापत्रकात ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. 

इंग्रजी शाळांतील मुले मराठीत ढ

पूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमात घेणारे हुशार विद्यार्थीही व्यवहारात मराठी बोलताना मागे पडतात. हा दैनंदिन अनुभव आहे. मात्र शासनाने शाळांना दंड करण्यापेक्षा अमलबजावणीवर लक्ष द्यावे. नियमित आढावा घेतल्यास मराठीचे अध्यापन होईल.        - राजेंद्र वाघमारे, दिग्रस

विद्यार्थ्यांना मराठीच्या अंकांचीही ओळख नसल्याने अनेकदा व्यवहारात अडचणी येतात. त्यामुळे मराठी सक्तीची करणे बरोबरच आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचे महत्व बालवयातच पटल्याने दैनंदिन व्यवहारातही पुढील पिढी मराठीचा वापर करेल.    - सुरेश पेंढरवाड, वणी

शिक्षक, पालक सर्वांकडून स्वागत

- इंग्रजी शाळांमध्येही मराठी भाषेचे अध्यापन व्हावे ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. याबाबतचा निर्णयही झालेला असताना शाळांकडून केवळ काही तासिका वेळापत्रकात ठेवून बनाव केला जात होता. मात्र आता आर्थिक दंड करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे पालकांसह मराठी प्रेमी शिक्षकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. 

मराठी शिकविली जात नसल्यास करा तक्रार- राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकविणे कायदा-२०२०’ संमत केला आहे. त्यामुळे याबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांची पालकांना तक्रार करता येणार आहे. 

नियमित पाहणी करणारमराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे. शाळेत मराठी शिकलेल्या विद्यार्थ्याला पुढे अनेक संधी उपलब्ध असतात. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर आम्ही नियमित शाळांची पाहणी करणार आहो. - प्रमोद सूर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी