सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू आहे, तर दुसरीकडे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कापड व्यापाऱ्यांना वाढत्या खर्चाचा फटका सहन करावा लागत आहे. याचा परिणाम कपड्यांच्या किमती आणि लग्नाच्या खर्चावर होत आहे. मात्र, सरकारनं आता या समस्येवर तोडगा शोधून काढला असून, कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी लवकरच करात मोठी कपात केली जाऊ शकते, असं मानलं जात आहे. असं झाल्यास लग्नसराई आणि सणासुदीच्या काळात कपड्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात आणि याचा फायदा मोठ्या संख्येनं मध्यमवर्गीय लोकांना मिळेल.
खरं तर, सरकार कापूस आयातीवर लागणारं सीमा शुल्क रद्द करण्याचा किंवा कमी करण्याचा विचार करत आहे. एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, संबंधित मंत्रालय या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतील. वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर खर्चाचा दबाव कमी करण्यासाठी आणि क्षेत्राचं रक्षण करण्यासाठी कच्च्या कापसाच्या आयातीवरील ११ टक्के सीमा शुल्क हटवण्याची मागणी कापड उद्योग बऱ्याच काळापासून करत आहे. त्यातच इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धानं आगीत तेल ओतण्याचं काम केलं आणि उद्योगांचा खर्च आणखी वाढला. टॅरिफमुळे आधीच नफ्यावर कात्री लागली आहे.
सोन्या-चांदीचे दर वाढले; लग्नसराईच्या काळात आज चांदी ११०० रुपयांनी महागली, सोन्याचे नवे दर काय?
शुल्कात कपातीवर विचार सुरू
पश्चिम आशियातील घडामोडी पाहता, कापड मंत्रालयाचे व्यापार सल्लागार बिपिन मेनन म्हणाले की, आम्ही महसूल विभागासोबत मिळून काम करत आहोत. शुल्कात कपात केली जाऊ शकते का, हे तपासलं जात आहे. त्यांनी सांगितलं की, कृषी, कापड आणि वित्त (महसूल विभाग) या तिन्ही संबंधित मंत्रालयांकडून कापसावरील सीमा शुल्कात कपात किंवा ते पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत विचार केला जात आहे. असं झाल्यास उद्योगांसोबतच ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.
तात्पुरत्या कपातीवरही विचार
उत्पादनात घट होण्याच्या काळात आपण तात्पुरत्या स्वरूपात असं करू शकतो का, यावरही चर्चा सुरू आहे. कृषी, कापड मंत्रालय आणि महसूल विभाग मिळून यावर निर्णय घेतील, असं मेनन म्हणाले. मंत्रालय व्हिस्कोस शृंखलेसाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या 'रेयॉन-ग्रेड वुड पल्प' वरील २.५ टक्के सीमा शुल्क हटवण्याचीही मागणी करत आहे. कापड मंत्रालय पश्चिम आशियातील घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि कापड तसेच हस्तशिल्प क्षेत्रातील भागधारकांशी अनेक चर्चा केल्या आहेत. मंत्रालय निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि प्रादेशिक संघटनांच्याही संपर्कात असून लवकरच यावर निर्णय होऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.
कापसावरील सीमा शुल्काची स्थिती
गेल्या वर्षी टॅरिफ लागू असूनही सरकारनं कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कापसावरील सीमा शुल्क रद्द केलं होतं. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कापसावरील सीमा शुल्क रद्द करून शून्य करण्यात आलं होतं, जे पूर्वी ११ टक्के लागत होती. यामध्ये ५ टक्के मूळ सीमा शुल्क, ५ टक्के कृषी उपकर (एग्रीकल्चर सेस) आणि त्याचे १० टक्के सामाजिक कल्याण नुकसानभरपाई शुल्क आकारलं जात होतं. मात्र, १ जानेवारीपासून पुन्हा सीमा शुल्क लागू करण्यात आले होते. आता ते पुन्हा रद्द करण्याची तयारी सुरू आहे.