शासकीय कर्मचारी मतदानाबाबत उदासीन

मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून प्रशासनाने मतदारांमध्ये जनजागृती करताना त्याची सुरुवात आपल्या शासकीय कर्मचार्‍यांपासून केली.

यवतमाळ : मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून प्रशासनाने मतदारांमध्ये जनजागृती करताना त्याची सुरुवात आपल्या शासकीय कर्मचार्‍यांपासून केली. परंतु लोकसभा निवडणुकीत प्रशासनाला त्यात यश येऊ शकले नाही. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात १२ हजार कर्मचार्‍यांपैकी केवळ दोन हजार ६३ जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

निवडणूक आयोगाने यावेळी मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे आधी आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी आयोगाने सोपविली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन आणि संधी मिळेल तेव्हा मतदानाच्या हक्काबाबत शासकीय कर्मचार्‍यांचे ‘ब्रेन वॉश’ करण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक विभाग प्रमुखांना आपल्या कर्मचार्‍यांचे मतदान करून घेण्याबाबत जबाबदारी दिली. मात्र त्यानंतरही प्रशासनाला अपेक्षेनुसार त्यात यश आलेले नाही. २00९ च्या तुलनेत पोस्टल बॅलेटची संख्या मात्र दुप्पट झाली आहे. तरुण मतदारांमध्ये मतदानाच्या हक्काबाबत जनजागृती झाली असली तरी शासकीय कर्मचार्‍यांमध्ये हा हक्क रुजविण्यात प्रशासन कमी पडले, असेच म्हणावे लागेल.

लोकसभा निवडणुकीसाठी शासकीय कर्मचार्‍यांना अर्ज देण्यात आले होते. मतदान पोस्टल बॅटेलद्वारे करायचे की ईलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेटद्वारे याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. मतदानाच्या वेळी यवतमाळ-वाशिममध्ये ११ ते १२ हजार शासकीय कर्मचार्‍यांची ड्युटी लावण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना पोस्टल बॅलेट पाठविण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात केवळ दोन हजार ६३ कर्मचार्‍यांनीच मतदानाचा हक्क बजावला. या निवडणुकीत नवृत्त साखर आयुक्त आणि सेवानवृत्त आयपीएस अधिकारी रिंगणात होते. त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांचा कल त्यांच्याकडे राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात बसपा व भारिप-बमसंचे उमेदवार असलेल्या या नवृत्त अधिकार्‍यांना अनुक्रमे केवळ ८६ व २८ मते पडली. शासकीय कर्मचार्‍यांचा कलही शिवसेनेकडेच सर्वाधिक राहिला. सेना उमेदवाराच्या अर्धीही मते पोस्टल बॅलेटमधून काँग्रेसला मिळाली नाही. १४ उमेदवारांना तर शासकीय कर्मचार्‍यांनी स्पष्टपणे नाकारले. शासकीय कर्मचार्‍यांनी एक तर अर्ज भरुन परत आणले नाही आणि ज्यांनी अर्ज आणले त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याकडून पोस्टल बॅलेटची उचल केली नाही. यावरून त्यांची उदासीनता स्पष्ट होते. (प्रतिनिधी)