लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी यवतमाळची ओळख कायमची पुसून टाकण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांच्या अभिनव संकल्पनेतून ‘मिशन उभारी’ हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या माध्यमातून नैराश्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना बळ दिले जाणार आहे. पूर्णत: शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबात आत्महत्येच्या घटना घडत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता त्यांना ही बाब दिसून आली. त्यामुळेच ‘मिशन उभारी’ राबविण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्चीत केले आहे. या अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना देऊन त्यांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे करण्याचा मानस जिल्हा प्रशासनाचा आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार योजनांचा लाभ मिळाल्यास उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. दोन पैसे शेतकऱ्यांच्या हाती पडेल. शेतकऱ्यांचे पाऊल आत्महत्येकडे वळणार नाही यासाठीच प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तालुकास्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनात तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला देऊन समूपदेशन केले जाणार आहे. अन्न सुरक्षा योजना, आरोग्य विषयक अडचणी सोडविण्यासाठी शिबीर, संरक्षित जलसिंचन, वीज जोडणी व सौर कृषीपंप योजना, सामूहिक विवाह सोहळे, प्रत्येक गावासाठी अधिकारी व कर्मचारी दत्तक योजना, पशुसंवर्धन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मागेल त्याला कर्ज, लोकसहभागातून विकास, ग्रामस्तरीय बळीराजा समितीच्यावतीने सरपंच व तलाठी यांच्या माध्यमातून महिन्याच्या १ व १५ तारखेला तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना योजनांचा लाभ आदी उपक्रम मिशन उभारीअंतर्गत राबविले जाणार आहे.
गावाेगावी बळीराजा समिती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय गावागावांत बळीराजा समिती गठीत केली जाणार आहे. तलाठी, तहसीलदार यांना या समितीकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे. समितीच्या मार्गदर्शनात तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे समूपदेशन केले जाणार आहे.बळीराजा समितीचे अध्यक्ष सरपंच तर सदस्य सचिव म्हणून पोलीस पाटील काम पाहणार आहे. इतर सदस्यांमध्ये विविध घटकांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.