प्रारूप आराखडा आयुक्तांच्या दरबारात

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे गट आणि गणांची प्रारूप रचना आयुक्तांकडे सादर करताच आता इच्छुकांचे सर्व लक्ष आयुक्तालयाकडे लागले आहे.

गट, गण रचना : ५ आॅक्टोबरला होणार चित्र स्पष्ट, इच्छुकांचे सुरू होणार डावपेच
यवतमाळ : जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे गट आणि गणांची प्रारूप रचना आयुक्तांकडे सादर करताच आता इच्छुकांचे सर्व लक्ष आयुक्तालयाकडे लागले आहे. ५ आॅक्टोबरला आरक्षण सोडत जाहीर होणार असल्याने त्याचवेळी इच्छुकांचे डावपेच सुरू होणार आहे.
जिल्हा परिषदेत यापूर्वी ६२ गट व १२४ गण होते. मात्र शहराभोवतालच्या सात ग्रामपंचायती पालिकेत समाविष्ट झाल्याने एक गट आणि दोन गण कमी झाले. आता एकूण ६१ गट आणि १२२ गण राहणार आहे. त्यात सर्वाधिक फटका यवतमाळला बसणार आहे. यवतमाळ पंचायत समितीमधील जवळपास तीन गट आणि सहा गण कमी होणार आहे. याउलट काही पंचायत समितींच्या गट आणि गणांमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे यावेळची जिल्हा परिषदेची निवडणूक सर्वार्थाने नवीन असणार आहे.
आत्तापर्यंत जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वर्चस्व कायम आहे. याच जिल्हा परिषदेने राज्याला एक मुख्यमंत्री, काही मंत्री, अनेक आमदार दिले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांमधून अनेक जण थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा सदस्य होण्यासाठी नेहमी सर्वच पक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड चुरस दिसून येते. यावेळीही ही चुरस कायम राहून ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि गट आणि गणांचे आरक्षण जोपर्यंत जाहीर होत नाही, तोपर्यंत सर्वच मूग गिळून बसणार आहे. आरक्षणाच्या जागेसह प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. यात गट आणि गणांच्या रचनेचे प्रारूप तयार झाले. गट आणि गणांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षणही त्यात दर्शविण्यात आले. येत्या २३ सप्टेंबरला आयुक्त या प्रारूप प्रभाग रचनेला मान्यता देणार आहे. नंतर जिल्हाधिकारी ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती व सर्व प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण निश्चित करून ५ आॅक्टोबरला गट व गणांची आरक्षण सोडत काढणार आहे. हरकती, सूचनानंतर विभागीय ंआयुक्त १७ नोव्हेंबरला गट व गणांची अंतिम रचना जाहीर करणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

भाजप, शिवसेनेची कसोटी
राज्य आणि केंद्रात भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता असल्याने यावेळची निवडणूक भाजप, शिवसेना संपूर्ण ताकदीनिशी लढण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही पक्षांनी जिल्हा परिषदेवर कधीही वर्चस्व प्राप्त केले नाही. केवळ मागील अडीच वर्षात राष्ट्रवादीच्या खेळीमुळे शिवसेनेला दोन सभापती पदे मिळाली होती. सध्या जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेनेकडे राज्यमंत्री पद आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री सोबतीला आहे. याशिवाय वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्षही साथीला आहेत. सदर दोन्ही पक्षांना ग्रामीण भागात पाळेमुळे मजबूत करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र गेली कित्येक वर्षे ग्रामीण भागावर पकड टिकवून असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला पराभूत करणे वाटते तितके सोपे नाही, याची या दोनही पक्षांतील धुरीणांना चांगलीच जाणीव आहे.