जिल्हा सहकारी बँकेची थकबाकी १०४५ कोटी

जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केले. प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीनंतर बुधवारी जिल्हाधिकाºयांनी पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेत भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रमुख अधिकाºयांची बैठक घेऊन विविध मुद्यांवर चर्चा केली. तेव्हा बँकेच्या एकूण थकबाकीचा आकडा एक हजार ४५ कोटी असून त्यातील ६५० कोटी रुपये एनपीए झाल्याची माहिती पुढे आली.

ठळक मुद्दे६५० कोटी बुडित : ‘टॉप दीडशे’ थकबाकीदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांची वसुलीसाठी नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची एकूण थकबाकी १ हजार ४५ कोटी असून त्यातील ६५० कोटी संभाव्य बुडित (एनपीए) आहे. बँकेच्या टॉप दीडशे थकबाकीदारांना जिल्हा बँकेचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांच्या स्वाक्षरीने नोटीस बजावली जाणार आहे.जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केले. प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीनंतर बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेत भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विविध मुद्यांवर चर्चा केली. तेव्हा बँकेच्या एकूण थकबाकीचा आकडा एक हजार ४५ कोटी असून त्यातील ६५० कोटी रुपये एनपीए झाल्याची माहिती पुढे आली. बँकिंग नियमानुसार एनपीए जास्तीत जास्त पाच टक्क्याच्या आत असणे बंधनकारक आहे. मात्र बँकेचा एनपीए ४५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. बँकेचा एनपीए कमी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाºयांचे प्रयत्न सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून थकबाकीचे मोठे आकडे असलेल्या दीडशे जणांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने गुरुवारी नोटीस जारी केल्या जाणार आहेत. थकबाकीदारांची जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत त्यात निर्णयाची प्रतीक्षा केली जाईल. थकबाकी वसुलीच्या दृष्टीने बँकेत बाजू मांडली जाईल. मात्र जी प्रकरणे केवळ न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यात कोणताही आदेश झालेला नाही अशा प्रकरणात थकबाकी वसुलीच्या दृष्टीने प्रशासकाकडून प्रयत्न केले जाणार आहे. थकबाकी वसुली करताना कुणाचाही मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही, कुणीही असो कारवाई होणारच असे संकेतही जिल्हाधिकाºयांनी बँकेतील बैठकीत दिले.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही घेणार आढावाजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. त्यांच्या वेतनावर दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च होतात. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एवढ्या मोठ्या संख्येने खरोखरच गरज आहे का, त्यांचा परफॉर्मन्स-उपयोग काय? याचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक प्रशासनाला दिले आहेत. गरज नसताना केवळ राजकीय शिफारसींमुळे हे कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत तर नाही ना, याची शहानिशा केली जाईल. गरज नसेल तर कंत्राटी कर्मचारी संख्या घटविण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो.जिल्हा बँकेचा एनपीए कसा कमी होईल, यावर भर दिला जात आहे. सध्या टॉप दिडशे थकबाकीदारांना नोटीस जारी केल्या जात असून उर्वरित थकबाकीदारांनाही बँक आपल्या सल्ल्याने नोटीस जारी करणार आहे. अधिकाधिक थकबाकी वसुली करून बँक आर्थिकदृष्ट्या आणखी सुस्थितीत आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे.- एम.डी. सिंहप्रशासक (जिल्हाधिकारी), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळ.