रस्तेच गेले खड्ड्यात, दयनीय अवस्था

वणी विधानसभा क्षेत्रातील ‘रस्तेच गेले खड्ड्यात’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जड वाहतुकीमुळे बाधीत झालेल्या या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी १0५ कोटी रूपयांची गरज असताना नाममात्र निधी

रवींद्र चांदेकर - वणी
वणी विधानसभा क्षेत्रातील ‘रस्तेच गेले खड्ड्यात’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जड वाहतुकीमुळे बाधीत झालेल्या या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी १0५ कोटी रूपयांची गरज असताना नाममात्र निधी उपलब्ध होऊन अद्याप ८0 कोटी रूपये मिळालेच नाही. परिणामी आता काही रस्ते प्रचंड दयनीय अवस्थेत आहेत.
वणी विधानसभा क्षेत्रात गेल्या २५ वर्षांत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आले. या रस्त्यांनी अनेक गावे शहर आणि तालुका ठिकाणाशी जोडली गेली आहेत. वणी, मारेगाव आणि झरी येथे तहसील आणि पंचायत समिती कार्यालय आहे. या गाव आणि शहरांशी नागरिकांचा दररोज संबध येतो. त्यासाठीच रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले. आता वणी विधानसभा क्षेत्रात जवळपास १५३ किलोमीटर लांबीचे एकूण रस्ते आहेत. त्यातील जवळपास १२५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते अवजड वाहतुकीमुळे बाधीत झाले आहेत.
विधानसभा क्षेत्रात २२-२४ वर्षांपूर्वी हे रस्ते तयार करण्यात आले. २५ वर्षांपूर्वी या रस्त्यांवरून किरकोळ वाहतूक होत होती. आता गेल्या २0-२२ वर्षांत या विधानसभा क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलला आहे. गेल्या २0-२२ वर्षांत परिसरात कोळसा, डोलोमाईट, चुनखडी आदी खनिजांच्या खाणी निर्माण झाल्या आहेत. एकट्या वेकोलिच्या १५ कोळसा खाणी आहेत. शिवाय गेल्या काही वर्षांत सिमेंट उद्योगानेही या परिसरात पाय रोवले आहेत. कोळसा डेपोही मोठ्या प्रमाणात थाटण्यात आले आहेत.
अनेक उद्योगांनी या परिसरात बस्तान मांडल्याने मोठ-मोठे ट्रक व इतर वाहनांची संख्या वाढली. कोळसा वाहून नेण्यासाठी तर चक्क १0-१२ चाकांची अनेक वाहने धावतात. मात्र ही सर्व वाहने २५ वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आलेल्या जुन्याच रस्त्यांवरून धावत आहेत. हे जुने सर्व रस्ते वाढीव भार वाहण्यास सक्षम नव्हते. ते केवळ १0 टनांचा भार सोसू शकतात. तथापि प्रत्यक्षात त्यावरून तब्बल ५५ टनांच्या भार क्षमतेची वाहने धावत आहेत. त्यामुळे हे रस्तेच आता खड्ड्यात गेले आहेत. रस्त्यात खड्डा आहे, की खड्ड्यात रस्ता, हे सांगणेही आता अवघड झाले आहे.
या रस्त्यांवरून अवजड वाहतूक सुरू असल्याने जुने रस्ते आता दयनीय अवस्थेत पोहोचले आहे. ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले. त्यामुळे या सर्वच रस्त्यांची पुनर्बांधणी व त्यांचे मजबुतीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जवळपास १0५ कोटींची निधी आवश्यक असल्याचे दीड वर्षांपूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र एवढा निधी आणायचा कोठून, हा गंभीर प्रश्न होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते मजबुतीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला होता. त्यात या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी तब्बल ११0 कोटींची गरज वर्तविण्यात आली होती.
बांधकाम विभागाला दरवर्षी साधारणत: दोन कोटींच्या आसपास निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी प्राप्त होतो. या तोकड्या निधीतून रस्ते दुरुस्ती शक्य नसल्याने दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वणी विधानसभा क्षेत्रातील वाहतूक कंपन्या व उद्योजकांची तत्कालीन आमदारांच्या उपस्थितीत यवतमाळात बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत राज्य मार्गाच्या दुरूस्तीसाठी वाहतूक कंपन्या व उद्योजकांनी १९९ किलोमीटरच्या रस्ते दुरूस्तीसाठी ८0 कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. तथापि त्यापैकी एक ‘छदाम’ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जमा करण्यात आला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार पांढरकवडा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी संबंधित कंपन्यांसोबत करारनामे करून रक्कम जमा करवून घ्यावयाची होती. त्यानंतर प्राकलन तयार करून रस्ते दुरूस्ती करावयाची होती. बांधकाम विभागाने करारनामे तयार करून संबंधित कंपन्यांकडे पाठविले होते. मात्र या कंपन्यांनी हे करारनामे चक्क बासनात गुंडाळून ठेवले. त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार देत ते कचऱ्याच्या टोपलीत टाकले. त्यामुळे रस्ते पूर्ववत दयनीय अवस्थेत आहेत.