उद्यापासून कोर्टाचे दोन सत्रात कामकाज

न्यायालयातील गर्दी टाळण्यासाठी कामकाज करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाचे काम दोन सत्रात चालणार आहे. सकाळी १० ते १ व दुपारी २.३० ते ५.३० ही वेळ राहणार आहे. प्रत्येक न्यायालयात जास्तीत जास्त १५ केसेस हाताळता येणार आहे. एका सत्रात ५० टक्के न्यायाधीश व इतर कर्मचारी कामकाज करणार आहेत. निकालाच्या जवळ असलेले खटले प्राधान्याने चालविण्याचे निर्देश आहे.

ठळक मुद्देदरदिवशी १५ केसेस । २४ तासपूर्वी माहिती, समन्स-वॉरंट नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णत: बंद होते. आता केंद्र व राज्य शासनाच्या दिशानिर्देशावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवार ८ जूनपासून जिल्हा न्यायालय सुरू होत आहे.
न्यायालयातील गर्दी टाळण्यासाठी कामकाज करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाचे काम दोन सत्रात चालणार आहे. सकाळी १० ते १ व दुपारी २.३० ते ५.३० ही वेळ राहणार आहे. प्रत्येक न्यायालयात जास्तीत जास्त १५ केसेस हाताळता येणार आहे. एका सत्रात ५० टक्के न्यायाधीश व इतर कर्मचारी कामकाज करणार आहेत. निकालाच्या जवळ असलेले खटले प्राधान्याने चालविण्याचे निर्देश आहे. जिथे एकच कोर्ट आहे, त्या ठिकाणी सकाळच्या सत्रात काम होणार आहे. गर्दी टाळण्यासाठी संबंधित न्यायाधीशांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एकाच वेळी अधिक केसेस घेता येणार नाही. प्रकरण चालविताना पक्षकार गैरहजर असल्यास त्याच्या विरोधात एकतर्फी आदेश देता येणार नाही, तसेच सक्तीचे आदेश काढून आरोपी-साक्षीदार यांना न्यायालयात बोलविता येणार नाही.
वकिलांसाठी असलेले बार रुम पूर्णवेळ बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच काम नसताना वकिलांना न्यायालयात प्रवेशाची परवानगी नाही. कोणत्या कोर्टात कोणता खटला कधी लागणार याची माहिती २४ तास अगोदर जिल्हा वकील संघाच्या अध्यक्षाला दिली जाणार आहे. अध्यक्षाकडून ही माहिती संबंधित वकील व पक्षकाराला पुरविण्यात येणार आहे.
याउपर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन कामकाजात काही बदल करण्याचेही अधिकार दिले आहेत. या संदर्भात प्रमुख न्यायाधीश वरिष्ठांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतील, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेत नमूद केले आहे.

ज्युनिअर वकिलांचा होता कौन्सिलकडे आग्रह - अ‍ॅड. देशमुख
न्यायालयीन कामकाज बंद असल्यामुळे ज्युनिअर वकील आर्थिक अडचणीत आले होते. अनेकांनी विविध स्वरूपाचे कर्ज घेतले आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद झाल्याने समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळेच बार कौन्सिलकडे या वकिलांकडून कोर्टाचे कामकाज सुरू करण्याबाबत मागणी होती. ही मागणी घेऊन बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष घाडगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींशी चर्चा केली. त्यानंतर न्यायालये ८ जूनपासून सुरू करण्याचा आदेश आला आहे. मात्र कामकाज कसे चालणार याबाबत बार कौन्सिलला विश्वासात घेण्यात आले नाही, असे महाराष्टÑ-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य व माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.