बांधकाम गौण खनिज रॉयल्टीची तपासणी

गेल्या तीन वर्षात शासनाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या विविध सार्वजनिक बांधकामांमधील गौण खनिज रॉयल्टीची तपासणी केली जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : तीन वर्षातील लेखाजोखा, विविध विभागांची पथके गठित यवतमाळ : गेल्या तीन वर्षात शासनाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या विविध सार्वजनिक बांधकामांमधील गौण खनिज रॉयल्टीची तपासणी केली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून त्यासाठी विविध विभागातील तज्ज्ञांची पथके गठित करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे बांधकाम कंत्राटदारांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. गौण खनिजाचे उत्खनन आणि रॉयल्टीचा प्रचंड घोळ आहे. लिलाव झालेल्या घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात आणि कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन गौण खनिजाचा उपसा केला जातो आहे. तर लिलावाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घाटांवरूनही अवैधरीत्या गौण खनिज नेले जात आहे. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकामांमध्येसुद्धा गौण खनिजाचा कागदोपत्री परवाना दाखवून प्रत्यक्षात अवैधरीत्या गौण खनिज उत्खनन केले जात आहे. हे गंभीर प्रकार पुढे आल्याने राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षातील तमाम सार्वजनिक बांधकामांमध्ये वापरलेल्या गौण खनिज परवाना व रॉयल्टी पावतीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा, नगरपरिषद, पंचायत समिती अशा विविध विभागांची संयुक्त पथके गठित केली आहे. या पथकांना सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या तीन वर्षात शासकीय निधीमधून जिल्हाभर झालेल्या सार्वजनिक बांधकामांमध्ये वापरल्या गेलेल्या रॉयल्टी परवान्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. त्यानुसार विविध पथकांमार्फत सर्व १६ ही तालुक्यात चौकशी केली जात आहे. राज्य शासन व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश आहे. अनेक बांधकामांना खोट्या रॉयल्टी पावत्या लावल्या गेल्याचे प्रकार पुढे आले आहे. त्यात दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, महागाव या भागात अधिक प्रमाणात हा प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. सिंचन विभागात आधी रॉयल्टी कापली जाते. मात्र इतर विभागात नंतर रॉयल्टी कापतात. एक कोटींच्या कामावर किमान १५ लाख रुपयांची रॉयल्टी कपात केली जाते. पावत्या जोडल्याचा शेरा चौकशी पथकांना दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये सर्वात शेवटी ‘पावत्या जोडल्या’ असा शेरा लिहून काही ठिकाणी वेळ मारुन नेली जात असल्याचे समजते. ही पथकांची कंत्राटदारांसाठी ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’ तर नव्हे ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) मजूर कामगार सहकारी संस्था बोगस रॉयल्टीत आघाडीवर गौण खनिजांच्या बोगस रॉयल्टी प्रकरणात अनेक मजूर कामगार सहकारी संस्था बऱ्याच आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते. मजूर कामगार सहकारी संस्थांना जिल्हा परिषद व शासनाच्या सिंचन, बांधकाम व अन्य विभागात कामे दिली जातात. मात्र अनेक संस्था आपली कामे दहा टक्के घेऊन लहान कंत्राटदारांना हस्तांतरित करतात. हे कंत्राटदार पुढे रॉयल्टीच्या बनावट पावत्या लावतात. गेल्या काही वर्षांपासून सर्रास हा प्रकार सुरू आहे. प्रत्येक मजूर संस्थेला वर्षभरात किमान एक कोटी रुपयांची कामे मिळतात. दारव्हा येथे काही महिन्यांपूर्वी दोन मजूर संस्थांच्या प्रत्येकी ६० हजारांच्या बोगस रॉयल्टी आढळल्या होत्या. महसूल खात्याने तसा अहवालही दिला. मात्र पुढे ठोस कारवाई होऊ शकली नाही. मजूर कामगार संस्थांनी केलेल्या किमान गेल्या तीन वर्षातील कामांची स्वतंत्र पथकांद्वारे तपासणी केल्यास मोठे घबाड उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.