लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पुसद आदिवासी विकास प्रकल्पातील भोजन कंत्राट मिळवण्यासाठी अमरावतीच्या श्री स्वामी समर्थ सर्व्हिसेस या संस्थेने बोगस अनुभव प्रमाणपत्र सादर केल्याचे चौकशीत उघड झाल्यानंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता कागदपत्रांची पडताळणी न करता निविदा मंजूर करणारी समिती आदिवासी विकास विभागाच्या रडारवर आली आहे.
अमरावती येथील अपर आयुक्त कार्यालयाने निविदा पात्र ठरवून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवल्यानंतर बोगस अनुभव प्रमाणपत्राचे प्रकरण समोर आले होते. याची चौकशी करण्यासाठी नाशिक येथील आयुक्तांनी अपर आयुक्तांना आदेश दिले होते. मात्र, या प्रकाराची चौकशी करण्यापूर्वीच श्री स्वामी समर्थ सर्व्हिसेसला सात कोटी ३३ लाखांची वित्तीय मान्यता देण्यात आली. बोगस अनुभव प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने चौकशी केल्यानंतर संस्थेने शासनाची फसवणूक केल्याची बाब निष्पन्न झाली. सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करूनच पात्र किंवा अपात्रतेची कार्यवाही समितीने करणे अभिप्रेत असते. तक्रारी होऊनही श्री स्वामी समर्थ संस्थेलाच कंत्राट देण्याचा खटाटोप करण्यात आला. हीच बाब आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी गंभीरतेने घेत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संस्थाचालक पसार, पोलिसांकडून शोधश्री स्वामी समर्थ सर्व्हिसेस या संस्थेचा चालक राहुल गवळी गुन्हा दाखल होताच पसार झाला आहे. अमरावतीतील फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार रोशन शिरसाठ यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आरोपीचा शोध सुरू आहे, लवकरच अटक केली जाईल, अशी माहिती दिली.
"भोजन कंत्राट निविदेत बोगस अनुभव प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. संस्था चालकावर गुन्हा नोंदवला असून, कागदपत्रांची पडताळणी न करता निविदा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. कुणाचीही गय केली जाणार नाही."- प्रा. डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री