शिक्षणातील मूल्यासाठी पुस्तकांचा गोरखधंदा

विद्यार्थ्यांमध्ये आदर्श मूल्य रुजविण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविले जात असताना येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने मात्र त्यातच ‘मूल्य’ शोधले आहे. मूल्यशिक्षणाशी संबंधित

शाळांना निर्देश : जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचा ठराव सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ विद्यार्थ्यांमध्ये आदर्श मूल्य रुजविण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविले जात असताना येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने मात्र त्यातच ‘मूल्य’ शोधले आहे. मूल्यशिक्षणाशी संबंधित दोन पुस्तके शाळांना खरेदी करण्याचे चक्क निर्देश दिले आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार १४१ शाळांनी तब्बल १५ लाख रुपयांच्या पुस्तकांची खरेदी केली असून यामध्ये ‘अर्थपूर्ण’ संबंध जोपासल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण समितीने सप्टेंबर २०१३ मध्ये विषय समितीच्या सभेत मूल्यसंस्कार आणि प्रगत अभ्यास तंत्र, व्यक्तिमत्व विकास ही पुस्तके मुख्याध्यापकांनी शाळास्तरावर खरेदी करावी, असा ठराव घेतला. या ठरावाची अंमलबजावणी थेट एक वर्ष लोटल्यानंतर करण्यात आली. जुलै २०१४ मध्ये समितीच्या ठरावाचा आधार घेऊन शिक्षण विभागाने हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी सर्व गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांच्या नावाने पत्र काढले. या पत्रात शिक्षण समितीच्या ठरावाचा आधार घेऊन मूल्यशिक्षणासाठी ही दोनही पुस्तके शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने मुख्याध्यापकाने शाळेच्या सादील निधीतून खरेदी करण्यास हरकत नाही, असे सूचविले. शिक्षण विभागातून शाळा समितीच्या ठरावासंदर्भात थेट विरोधाची भूमिका न घेता सावध पवित्रा घेण्यात आला. मात्र पंचायत समिती स्तरावरून शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी या शिफारस पत्राचा आधार घेऊन सर्व शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या नावे पत्र काढले. त्यांना हे पुस्तक खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. वास्तविक पाहता कुठलेही बंधन शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याबाबत ठेवले नाही. मात्र पंचायत समितीस्तरावरून याचा गोरखधंदा करण्यात आला. शिवाय शिक्षण समितीने वर्षभरापूर्वी ठराव घेऊन पुस्तकाची शिफारस करण्याच्या निर्णयाबाबतही संशय व्यक्त होत आहे. या पुस्तकांची किंमत थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल ७०० रुपये इतकी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असताना ती सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय शालेय अभ्यासक्रमाशी पूरक पुस्तकाला राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाची शिफारस असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण समितीकडून याची पडताळणीच करण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील एक हजार ३१९ प्राथमिक शाळा, ७८७ उच्च प्राथमिक शाळा आणि ३५ माध्यमिक विद्यालयात या पुस्तकाची विक्री करण्यात आली. हे पुस्तक वितरित करीत असताना केंद्र प्रमुख विस्तार अधिकारी यांनी शासकीय कर्मचारी सेवा अधिनियमालाही बगल दिली आहे. कुठल्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला एखाद्या ब्रॅन्डचे मार्केटिंग करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शिक्षक वर्गातून रोष व्यक्त केला जात आहे. शाळेजवळ निधी नसताना एवढी रक्कम द्यायची कोठून असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला. ज्या शिक्षकांनी या पुस्तक खरेदीसाठी विरोध केला. त्यांना स्वत: गटशिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडून फोन करून जाबही विचारण्यात आला. यावरून या पुस्तक विक्रीच्या गोरखधंद्यात हितसंबंध गुंतलेले असावे, असा संशयही अनेक शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.