लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रात खरिपाची पेरणी झाली. परंतु कित्येक शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवलेच नाही. अशा कंपन्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषीमंत्र्यांनी दिले असून या दाखल गुन्ह्यांचा अहवाल गुणवत्ता नियंत्रण संचालकांनी (पुणे) मागितला आहे.सोयाबीनच्या बियाणे कंपन्यांनी यावर्षी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याच्या तक्रारी आहेत. एक तर मुळात यावेळी बियाण्यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. शेतकऱ्यांकडून अवघ्या ४० रुपये किलोने सोयाबीन खरेदी केले गेले. परंतु हेच सोयाबीन बियाणे म्हणून विकताना कंपन्यांनी त्याचा दर ८० ते ९० रुपये प्रति किलो असा निश्चित केला. ठोक बियाणे वितरक व कंपन्यांच्या संगनमताने या वाढीव दराने एमआरपी नोंदविली गेली. एवढ्या महागीचे बियाणे घेऊनही ते उगवलेच नाही. तपासणीअंती या बियाण्यांची उगवण क्षमता अवघे २५ टक्के असल्याचे आढळून आले. नामांकित कंपन्यांचे महागडे बियाणे घेऊनही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. त्यांच्यावर दुबार पेरणीची वेळ आली. कंपन्या मात्र पावसाने दगा दिल्याचे कारण पुढे करीत आहे.
परवाना निलंबन-रद्दचे आदेशबियाणे न उगवल्याच्या राज्यभरात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. त्या पार्श्वभूमीवर आता बियाणे न उगवलेल्या कंपन्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सदोष बियाण्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पुनश्च बियाणे उपलब्ध करून देऊन कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी तक्रार करूनही दखल न घेणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी कारवाईसोबतच परवाना निलंबन, रद्द करणे आदी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.कृषी आयुक्तालयातील संचालक (गुणवत्ता नियंत्रण) यांनी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना किती कंपन्यांविरुद्ध कुठे कुठे गुन्हे दाखल झाले, याचा अहवाल मागितला आहे. नांदेड, बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये गुन्हे नोंदविले गेले आहे.यवतमाळात पोलीस संरक्षण मागितलेमहाबीजच्या बियाण्यांबाबतही काही ठिकाणी तक्रारी आहेत. त्यावर बियाणे तत्काळ बदलवून देण्याच्या सूचना महाबीजला करण्यात आल्या आहे. अन्य काही कंपन्यांची मात्र मुजोरी कायम आहे. मध्यप्रदेशातील एका कंपनीविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे यवतमाळातील प्रमुख वितरकांनी कृषी केंद्रांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे.