नगरपरिषदेचे गाळेधारक लिलावातून बाद

पोस्टल ग्राऊंडमध्ये बांधलेल्या दुकानांच्या लिलावातून आधीच नगरपरिषदेचे गाळेधारक असलेल्यांना बाद ठरविले जाणार आहे.

पोस्टल ग्राऊंडची दुकाने : डिपॉझिट व भाड्याची रक्कम सामान्य व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेर
यवतमाळ : पोस्टल ग्राऊंडमध्ये बांधलेल्या दुकानांच्या लिलावातून आधीच नगरपरिषदेचे गाळेधारक असलेल्यांना बाद ठरविले जाणार आहे. मात्र या दुकानांच्या डिपॉझिटची रक्कम आणि भाड्याच्या रकमेवर सामान्यांमधून विरोधी सूर उमटत आहे.
जिल्हा विकास निधीतून पोस्टल ग्राऊंडवर २६ दुकानांचे बांधकाम करण्यात आले. ही दुकाने तयार झाली. किमान ९० आणि कमाल २६० चौरस फूट क्षेत्रफळाची ही दुकाने आहेत. नगरपरिषदेने शहरात विविध ठिकाणी दुकानगाळे काढले आहेत. हे दुकानगाळे मिळविलेल्या व्यक्तीला पोस्टल ग्राऊंडच्या दुकानांचा लिलाव घेता येणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नगररचना विभागाने बाजार भावानुसार व रेडीरेकनरचा आधार घेऊन या दुकानांचे डिपॉझिट व भाडे निर्धारित केले आहे. किमान साडेचार लाख व कमाल १३ लाख रुपये डिपॉझिट निश्चित केले गेले आहे. ही रक्कम सामान्य व्यावसायिक व महिला बचत गटांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. दुकानाचे भाडे मासिक किमान आठ हजार व कमाल २५ हजारांपर्यंत राहणार आहे. हे भाडेही आवाक्याबाहेरच आहे. डिपॉझिट व भाड्याच्या रकमा पाहता ही दुकाने केवळ श्रीमंत व्यापारी वर्गासाठीच बांधली की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. २६ पैकी चार दुकाने अनुक्रमे अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व अपंगासाठी आरक्षित आहेत. मात्र त्यांनाही उपरोक्त निर्धारित डिपॉझिट व भाडे द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती सापडणे कठीण आहे. कागदोपत्री असा व्यक्ती दाखवून प्रत्यक्षात हे दुकान व्यापाऱ्यांच्या घशात जाण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आत्मामार्फत याच पोस्टल ग्राऊंडवर बचत गटांच्या साहित्याला मार्केट उपलब्ध व्हावे म्हणून २० ते २५ लाख रुपये खर्च करून दोन ते तीन दिवसांचे दरवर्षी प्रदर्शन भरविले जाते. तर दुसरीकडे बचत गटांव्दारे निर्मीत साहित्याला मार्केट मिळावे, या हेतूने उभारलेल्या दुकानांमधून त्यांनाच वंचित ठेवले जात असल्याची विसंगती पाहायला मिळत आहे. मुंबईत अनेक मॉलमध्ये बचत गटांसाठी आरक्षण ठेवले गेले आहे. तोच नियम पोस्टल ग्राऊंडच्या या दुकानांसाठी का नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
या दुकानांच्या परिसरातच आता जिल्हा विकास निधीतून दहा लाख रुपये खर्चून प्रसाधनगृह बांधले जाणार आहे. या दुकानांच्या लिलावाची सध्या तरी कोणतीही प्रक्रिया नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ही दुकाने बड्या व्यापाऱ्यांच्याच ताब्यात जाण्याची चिन्हे असून प्रशासनाने धोरण बदलण्याची मागणी होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)