अधिकाऱ्यांची रोहयो आयुक्तांकडून कानउघाडणी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात अकुशल कामांऐवजी कुशल कामांवर भर दिला जात असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावरून मग्रारोहयो आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच

उद्देशाला हरताळ : अकुशल कामांऐवजी दिला कुशल कामांवर भर
यवतमाळ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात अकुशल कामांऐवजी कुशल कामांवर भर दिला जात असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावरून मग्रारोहयो आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली असून ६०-४० चे प्रमाण व्यवस्थित पाळावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुशल आणि अकुशल खर्चाचे प्रमाण ६०-४० असे निश्चित केले आहे. मात्र अकुशल कामगारांना काम देताना यंत्रणा कमालीचे दुर्लक्ष करते. रोजगार हमी योजनेत काम करण्यासाठी ठेकेदारच पुढे येतात, हे अनेक प्रकरणांवरून उघड झाले आहे. काही ठिकाणी तर रोहयोच्या कामावर कागदोपत्री मजूर दाखवून मशीनद्वारेच कामे उरकण्यात आली. अकुशल कामगारांसाठी खोदकाम, मातीकाम यावर भर देणे आवश्यक आहे. आजच्या व्यवस्थेत अकुशल कामगारालाच रोजगारासाठी भटकावे लागते. त्याला केंद्रबिंदू ठेऊन रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. स्थलांतर करणारा कामगारांचा वर्ग हा अकुशल घटकातीलच आहे. या उलट स्थितीही कुशल कामगारांची आहे. त्याला सहज रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे रोहयोत निधीची तरतूद करताना अकुशल कामांवर अधिक म्हणजे ६० टक्के रक्कम खर्च व्हावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यासाठी देयके मंजूर करताना पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी, तहसीलदार या सर्वांचे नियंत्रण ठेवले. या दोनही अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच ही देयके मंजूर होता. या अधिकाऱ्यांनी कुशल-अकुशलचे प्रमाण ठरल्याप्रमाणे कायम राखणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ७५ टक्के पेक्षा अधिक निधी हा कुशल कामावर खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे. अशा प्रकारे कुशल कामासाठी सर्वाधिक निधी वापरणाऱ्या जवळपास एक हजार ९५० ग्रामपंचायती आहे. ही बाब वित्तीय औचित्याला धरुन नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत जवळपास ७० कोटी रुपये अशा पद्धतीने खर्च झाले आहे. यावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्तांनी आक्षेप घेतला असून जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांना स्वतंत्र सूचना दिल्या आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)