वरिष्ठ वेतन श्रेणीपासून शिक्षक वंचित : न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा

वाशिम : एक ते दीड वर्षांपासून वरिष्ठ वेतन श्रेणीपासुन शिक्षकांना वंचित ठेवल्याने ७ व्या वेतन आयोगातही शिक्षकांना फटका बसण्याची भीती शिक्षकांनी शनिवारच्या बैठकीतून व्यक्त केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : एक ते दीड वर्षांपासून वरिष्ठ वेतन श्रेणीपासुन शिक्षकांना वंचित ठेवल्याने ७ व्या वेतन आयोगातही शिक्षकांना फटका बसण्याची भीती शिक्षकांनी शनिवारच्या बैठकीतून व्यक्त केली. 
या बैठकीला नीलेश कानडे, हरिदास मते, बालाजी मोटे, गोपाल लोखंडे, रवी ठाकरे, बालाजी फताटे, अर्जुन लोंढे, अमर शिंदे, गोविंद पोतदार, प्रवीण म्हातारमारे, राजेश राऊत, गणेश गवई, संदीप सावळे, सचिन खूपसे, महेश जोशी, बेहरे सर, दत्ता ओवांडकर, मंगेश ठाकरे, विनोद दाभाडे, गजानन राऊत, सुरेश मांजरे, महेंद्र चव्हाण आदी बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होते.
२३ आॅक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार,शिक्षकांना १२ वर्ष व २४ वर्ष सेवेनंतर लागू होणाºया वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी करिता प्रशिक्षणातील काही बदलांसह नवीन अटी घातल्या आहेत. या शासन निर्णय अन्यायकारक असून, या शासन निर्णयात दुरुस्ती होऊन नवीन शासन निर्णय शासन काढेल, अशी अपेक्षा शिक्षक, कर्मचाºयांना होती. पण शासनाने २१ डिसेंबर २०१८ रोजी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवडश्रेणी देण्यासंदर्भात आणखी संदिग्ध शासन निर्णय काढून सर्व शिक्षक, कर्मचाºयांना आणखी संभ्रमित केले, असा आरोप बैठकीत करण्यात आला. जानेवारी २०१९ पासून शासनाने ७ वा वेतन आयोग कर्मचाºयांना देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असताना, २७ आॅक्टोबर २०१७ नंतर सेवेला १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण असणाºया शिक्षकांचे या ७ व्या वेतन आयोगात वेतन निश्चिती करताना अतिशय आर्थिक नुकसान होण्याची भीतीही शिक्षकांनी यावेळी वर्तविली. या संदर्भात शासन निर्णयाचे विश्लेषण करून धोरणात्मक लढा उभारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी ही बैठक घेतली. २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र शिक्षकांचे प्रस्तावही एक ते सव्वा वर्ष होऊनही अद्याप मागविले नाहीत ही फार मोठी शोकांतिका असल्याचे हरिदास मते यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेने येत्या एक महिन्यात सदरील शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी संदर्भात प्रस्ताव स्वीकारून त्यावर अंमलबजावणी करावी अन्यथा वाशिम येथे साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला. प्राथमिक शिक्षक व शिक्षक संघटना यांना विश्वासात घेऊन साखळी उपोषणाचा निर्णय घेण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.