शेडनेट अनुदानप्रकरणी शेतकऱ्यांना कारणे दाखवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2019 14:55 IST2019-10-07T14:54:34+5:302019-10-07T14:55:14+5:30

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

Show cause notices to farmers for the shednet grant | शेडनेट अनुदानप्रकरणी शेतकऱ्यांना कारणे दाखवा

शेडनेट अनुदानप्रकरणी शेतकऱ्यांना कारणे दाखवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
किनखेडा (वाशिम) : रिसोड तालुक्यातील जवळपास ५२ ते ५४ शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस उभारणी केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान हे अतिप्रदान झाल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
सन २०१६ -१७ व २०१७ -१८ यावर्षी जिल्हयात २५० ते ३०० शेडनेट हाऊसची उभारणी करण्यात आली. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान तथा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सदर अनेक शेतकºयांना मार्च २०१७ व २०१८ मध्येच  ५० टक्के अनुदान कृषी विभागामार्फत वाटप करण्यात आले,. परंतु अचानक २५ ते २७ सप्टेंबर २०१९ दरम्यान रिसोड तालुक्यातील अनुदान प्राप्त सर्व ५२ ते ५४ शेतकºयांना कृषी सहाय्यकामार्फत १० गुंठे शेतकºयांना ५० हजार तर २० गुंठे शेतकºयांना १ लाख शासन खाती जमा करण्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्या. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये एकच खळबळ उडाली. दरम्यान सदर नोटीस या ३१ आॅगस्ट २०१९ च्या तारखेत काढल्या असुन शेतकºयाना २५ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान देण्यात आल्या. नोटीसमध्ये नमूद आहे की, अनुदान अदा केल्यानंतर दक्षता पथक कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्या नोव्हेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या क्षेत्रीय तपासणीमध्ये आपल्या संरक्षीत शेती प्रकल्पामध्ये सिंचन सुविधा, ठिंबक, फागर्स व कंट्रोल, हेड आदी कामे केल्याचे आढळुन आले नाही; परंतू प्रस्तावासोबत देयक सादर करुन अनुदान मागणी केली. प्रत्यक्ष काम न करता अदा करण्यात आलेली रक्कम शासन खाती जमा करण्याचा आदेश सदर पत्रान्वये देण्यात आला. अनुदान जमा न केल्यास शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. सदर बाबीस शेतकरी, संबंधित पुरवठादार व तपासणी अधिकारी यांनी शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नियमानुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याबाबत म्हणणे सादर करण्याचे म्हटले आहे. या प्रकारामुळे शेडनेट अनुदान प्राप्त शेतकरी चांगले अडचणीत आले आहेत.

Web Title: Show cause notices to farmers for the shednet grant