स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वसुलीच्या प्रमाणात सहायक अनुदान!

विशेष वसुलीस मुदतवाढ: संबंधित स्वराज्य संस्थांना निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी सहायक अनुदान देण्यात येते. शासनाचे अनुदान आणि स्वराज्य संस्थांची विविध कर वसुली या दोन्हींच्या आधारे विकास कामे करणे अपेक्षित असते; मात्र राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्था वसुलीबाबत फारशा गंभीर नसल्याने शासनाच्या अनुदानावरच विकास कामांची मदार राहते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वसुली चांगल्या पद्धतीने करावी, यासाठी कर वसुलीच्या प्रमाणात सहायक अनुदान देण्याचे धोरण शासनाने अमलात आणले आहे, अशी माहिती नगरपालिका प्रशासन अधिकाऱ्यांनी दिली.नगर परिषदा, नगरपंचायती या नागरी स्थानिक संस्था त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाकरिता शासन अनुदानावर विसंबून असतात. वास्तविक या नागरी स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा मूळ स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची शंभर टक्के वसुली करून, त्यातून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवून शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या अनुदानातून त्यांच्या क्षेत्रामध्ये विकासविषयक कामे करणे आवश्यक आहे. तथापि, या नागरी स्थानिक संस्थांकडून मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची वसुली पूर्ण क्षमतेने होत नसल्याने, त्यांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान हे संबंधित नागरी स्थानिक संस्था ज्या प्रमाणात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची वसुली करतील, त्या प्रमाणात देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर परिषदा, नगरपंचायतींनी १ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राबविलेल्या विशेष वसुली मोहिमेला ३० जून २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, या मुदतवाढीअखेर नगर परिषदा, नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या वसुलीवर आधारित २०१७-१८ या वर्षासाठी सहायक अनुदान शासनाकडून मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती मालमत्ता कर पाणीपट्टी कर यांच्या सन २०१६-१७ या वर्षाची मागणी व थकीत वसुली यांची मागणी अशा एकूण मागणीच्या १०० टक्के वसुली करण्याबाबत राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती यांनी उपरोक्त वाढीव मुदतीत प्रयत्न करावे लागणार असून, आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषदा प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून उपरोक्त वसुली मोहीम सक्षमपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्यास संबंधित नगर परिषदा, नगरपंचायतींना आवश्यक ते मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरपालिका प्रशासन अधिकारी दीपक मोरे यांनी दिली.