जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष

जैववैद्यकय कचरा अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियम, २०१६ च्या अंमलबजावणीस गती मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय सल्लागार समितीप्रमाणेच जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यानुसार, ७ महिन्यांपूर्वी ही समिती गठीत देखील झाली; मात्र या समितीत सदस्य सचिव म्हणून समावेश असलेल्या जिल्हा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अद्यापपर्यंत एकही बैठक आयोजित केलेली नाही. यामुळे प्रश्न ‘जैसे थे’ असून जैववैद्यकय कचरा अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाच्या चोख अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, सदस्य म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि प्रतिनिधी म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्याचा समितीत समावेश करण्यात आला.
दरम्यान, या समितीवर जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाची जिल्हास्तरावर योग्यरित्या अंमलबजावणी होते किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासोबतच खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये गोळा होणाºया जैव वैद्यकीय कचºयाच्या नोंदणीबाबतचा आढावा घेणे, रुग्णालयात किती जैव वैद्यक कचरा निर्माण होतो व त्याची विल्हेवाट नेमकी कशी लावली जाते याचा आढावा घेणे, शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या यासंबंधी अडचणी जाणून घेणे, जैव वैद्यक कचºयाची साठवणूक व विल्हेवाटीसाठी परिणामकारक उपाययोजना सुचविणे, क्षेत्रीय भेटी देऊन पाहणी करणे, जैव वैद्यकीय कचºयासंदर्भात इतर अनुषंगीक बाबींवर चर्चा करून निर्णय घेणे आदी अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. असे असले तरी वाशिम येथे अद्यापपर्यंत जिल्हा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय सुरू झालेले नसून त्याचा कारभार आजही अकोला येथूनच चालतो. मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाºयांचा समितीत सदस्य सचिव म्हणून समावेश असल्याने त्यांनी ७ महिन्यांमध्ये जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली किमान एखादी बैठक घेऊन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीस गती देणे अपेक्षित होते; परंतु याकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्याने प्रश्न अद्याप ‘जैसे थे’ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीचे गठण आणि त्यानुषंगाने करावयाच्या कामकाजाबाबत एप्रिल २०१९ या महिन्यात शासन निर्णय पारित झाला. त्यानुसार, समितीचे गठण झाले आहे. समितीमधील वरिष्ठांकडून आयोजित केल्या जाणाºया बैठकीत पुढे मिळणाºया निर्देशानुसार कामकाज करण्याचे नियोजन केले जाईल.
- डॉ. अविनाश आहेर
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प., वाशिम