चुकीची दर आकारणी; महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान!

अनावश्यक मुद्यांचा आधार घेऊन वाशिम जिल्ह्यात एनएच-१६१ या महामार्गासाठी टप्पा पध्दतीने संपादित जमिनीसाठी दर आकारणी करण्यात आली.

- दादाराव गायकवाड 
वाशिम : महामार्गासाठी भूसंपादन करताना सरसकट रेडिरेकनर पध्दतीने शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करावा असा शासन निर्णय आहे. तथापि, या निर्णयातील काही अनावश्यक मुद्यांचा आधार घेऊन वाशिम जिल्ह्यात एनएच-१६१ या महामार्गासाठी टप्पा पध्दतीने संपादित जमिनीसाठी दर आकारणी करण्यात आली. त्यामुळे बाधित शेतकºयांचे मिळून कोट्यवधी रुपयांच्यावर नुकसान झाले आहे. या संदर्भात काही शेतकºयांनी लवादाकडे प्रकरण दाखल केले आहे.
जिल्ह्यातील निर्माणाधीन पाच राष्ट्रीय महामार्गांपैकी अकोला-हिंगोली या एनएच १६१ क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३२ गावांतील शेतकºयांची १५५ हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात आली. प्रत्यक्षात या महामार्गासाठी २३७ हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. ज्या शेतकºयांची १५५ हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन संपादित करण्यात आली. त्या शेतकºयांना शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार मोबदला अदा करण्याचे निश्चित झाले आणि शेतकºयांना त्याबाबत माहितीही देण्यात आली.
तथापि, ही प्रक्रिया पार पाडताना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या रेडीरेकनरमधील मार्गदर्शक सुचना विचारात न घेता केवळ वार्षिक बाजारमुल्यदरानुसार मोबदल्याची परिगणना करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाच्या १३ आॅगस्ट २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार देण्यात आले होते. वाशिम वगळता नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात त्याची अमलबजावणीही झाली; परंतु वाशिम येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाºयांनी रेडिरेकनरच्या मार्गदर्शक सुचनामधील २९ ब मुद्यानुसार टप्पा पद्धतीने दर मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना केली आहे.
या पद्धतीमुळे एका एकरपेक्षा अधिक जमीन गेलेल शेतकºयाला एक कोटी रुपयाचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी भूसपांदन निवाडा पारित करताना शासनाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुधीर देऊळगावकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग भुसंपादनाचा वस्तूस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मार्च २०१९ मध्ये वाशिमच्या जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. तथापि, यावर काहीच ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
अशी आहे टप्पा पद्धतीची दर आकारणी
शासनाच्या रेडीरेकनरमधील २९ ब नुसार संपादित जमिनीच्या रकमेची परिगणना केल्यास पहिल्या ५ गुंठ्यासाठी (एक आर) बाजारमुल्यानुसार प्रति गुंठा १६.५० लाख रुपयेप्रमाणे चौपट रक्कम ही शंभर टक्के, तर पुढच्या १० गुंठयासाठी मूळबाजार मुल्याच्या ८० टक्केनुसार चौपट रक्कम, तर त्यानंतरच्या १० गुंठ्यांसाठी मूळबाजार मुल्याच्या ५० टक्केनुसार चौपट रक्कम, तर त्यानंतरच्या १५ गुंठ्यांसाठी मूळबाजार मुल्याच्या ४० टक्केनुसार चौपट रक्कम, अशी ४० गुंठे अर्थात एक एकरापर्यंत रकमेचे मुल्यांकन करण्यात आले, तर त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकºयांना मात्र थेट प्रति गुंठा ५९५५ रुपये एवढे कमी मुल्यांकन करण्यात येते. या सर्वांची गोळाबेरीज केल्यास जवळपास एक कोटी रुपयाचे नुकसान एका एकरामागेच शेतकºयाला होत आहे.

वाशिम जिल्ह्यात महामार्गासाठी संपादित जमिनींचे मुल्यांकन करताना शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा विचार न करता टप्पा पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. इतर जिल्ह्यात ही पद्धत अवलंबण्यात आली नाही. त्यामुळे माझे कोटी रुपयांच्यावर नुकसान होत आहे. प्रशासनाने हेतुपुरस्सर हा प्रकार करून लवादाकडे जास्तीतजास्त प्रकरणे पाठविण्यास विवश केले. फे रनिवाडा करण्याचा आदेश काढण्याऐवजी जिल्हाधिकाºयांकडूनही लवादाकडे जाण्याचाच सल्ला देण्यात येतो.
- नारायण श्रीरंग विभुते
शेतकरी, पंचाळा (वाशिम)

संपादित जमिनीच्या मुल्यांकनाबाबत शासन निर्देशानुसार पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय प्रत्येक अधिकारी ठरवितात. यापूर्वी झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अवलंबलेल्या पद्धतीबाबत आपणास काही सांगता येणार नाही. शेतकºयांनी हे प्रकरण लवादाकडे दाखल करून न्याय मागायला हवा.
- प्रकाश राऊत
उपविभागीय अधिकारी