आरक्षणासाठी आज निदर्शने

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आल्यानंतरही राज्य शासनाने कोणतीच सकारात्मक पावले उचलले नाही. म्हणून २४ जून रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील सर्व ३५८ तहसीलदार कचेऱ्यांवर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे आणि ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या ओबीसींबाबतच्या उदासीन भूमिकेविरोधी कोरोनाबाबतचे नियम पाळून सर्व तहसीलदार कचेऱ्यांवर २४ जून रोजी निदर्शने करून तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदने देण्यात येणार आहेत. या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी फौंडेशन, भारत पिछडा शोषित संघटन, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, अखिल आगरी समाज परिषद, अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, कोळी मच्छीमार संघटना, धनगर उत्कर्ष मंडळ तसेच सुतार, नाभिक, शिंपी, गुरव, कुंभार, लोहार, कोष्टी, धोबी, कासार, तेली अशा विविध जातींच्या संघटना सहभागी होणार आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेश सदस्य गजानन राठोड यांनी केले आहे.