मानोरा काँग्रेसकडून ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

निवेदनात असे नमूद आहे की, सन १९९० साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व नरसिंहराव यांनी कलम ७३ व ७४ मध्ये दुरुस्ती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींची आकडेवारी मागितली होती; परंतु केंद्र व राज्य सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. देशातील सामाजिक न्याय संपविण्याचे कारस्थान केंद्रातील भाजप सरकार करीत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने दिलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकून राहावे यासाठी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार असून, केंद्र सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे, अन्यथा काँग्रेसकडून यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदन देते वेळी अरविंद पाटील इंगोले, इप्तेखार पटेल, प्रकाश राठोड, डॉ. अशोक करसडे, दिनेश मोरे, रामनाथ राठोड, वसंत भगत, गजानन राठोड, दिलीप चव्हाण, अल्ताफ बेग, हाफिज खान आदी उपस्थित होते.