९८०० शेतकऱ्यांचे पीककर्ज ‘लॉकडाउन’च्या कचाट्यात

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र असलेल्यांपैकी ९८०० शेतकºयांचे आधार प्रमाणिकरण थांबले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्यशासनाने थकित कर्जदार शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांची कर्जमाफी दिली. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकºयांना झाला. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळणे अपेक्षीत होते; परंतु कोरोना संसर्गावर नियंत्रणासाठी २४ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाल्याने कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र असलेल्यांपैकी ९८०० शेतकºयांचे आधार प्रमाणिकरण थांबले. त्यामुळे त्यांना आता पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामात वाशिम जिल्ह्यात १६०० कोटी रुपये पिक कर्ज वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, सोमवार, ४ मे पर्यंत केवळ ८५ कोटींचे पिक कर्ज वितरित झाले असून त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज वितरणाचे प्रमाण केवळ ५ कोटी आहे. उर्वरित ८० कोटींचा वाटप जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून करण्यात आल्याची माहिती अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर यांनी दिली. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका केवळ नियमित कर्ज भरणाºया आणि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत कर्जमाफी मिळाल्यानंतर आधार प्रमाणिकरण पूर्ण केलेल्या शेतकºयांनाच पीककर्जाचे वितरण करीत आहेत. प्रत्यक्षात राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्याने शासनाने संचारबंदी लागू केली, तर केंद्रशासनाने २४ मार्चपासून लॉकडाउन जारी केले. त्यामुळे सर्वच व्यवहार बंद पडले. त्यात ई-सेवा केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्राचे काम बंद झाल्याने शेतकºयांना आधार प्रमाणिकरण करता आले नाही. असे ९ हजार ८०० शेतकरी जिल्ह्यात असून, या शेतकºयांना पीककर्ज देण्यास बँका नकार देत आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी तयारी करणाºया शेतकºयांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या असून, राज्य शासनाने या समस्येची दखल घेऊन बँकाना पीककर्ज वितरणाचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आधार प्रमाणिकरण रखडलेल्या शेतकºयांकडून करण्यात येत आहे.