‘कुणी घर देता का घर?’; दोन वर्षांपासून कातकरी समाज घरकुलाच्या प्रतीक्षेत

अर्ज धूळ खात पडून

रवींद्र साळवे

मोखाडा : केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटुंब बेघर राहू नये, यासाठी विविध घरकुल योजना राबविल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी, कातकरी जमातीला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने, घरकुलासाठी फेऱ्या मारून थकलेल्या, कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराखाली राहणाºया आदिवासींवर ‘कुणी घर देता का घर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.

आदिवासींसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत शबरी घरकूल योजनेवर आधारित घरकूल योजना सुरू केली आहे. दोन वर्षांपासून कातकरी जमातीच्या शेकडो लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे केले आहेत. या अर्जाची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. मात्र, अद्याप हे अर्ज धूळ खात पडून आहेत.

आदिवासी जमाती मध्ये सर्वात मागासलेला समाज म्हणून ( कातकरी जमात ओळखली जाते. या जमातीतील ९० टक्के कुटूंबे भूमीहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी ही कुटुंबे खरीप हंगाम संपताच, स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरित होतात. यातील बहुसंख्य कुटुंबांना स्वत:चे हक्काचे घर नाही. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकूल योजनेसह, आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र शासनाच्या निधीची केवळ आदिम जमातीसाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे.
दरम्यान, घरकुल मिळावे म्हणून जव्हार, मोखाडा, विक्र मगड तालुक्यातील सुमारे २०३ कुटूंबांनी २०१५ - १६ आणि २०१७ मध्ये जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे घरकुलाची मागणी केली आहे. मात्र, यामधील जव्हार- ५१, मोखाडा - ३१, विक्र मगड - ५१, आणि वाडा- ४१ असे एकूण १७५ जण कुटूंब पडताळणीनंतर पात्र ठरले आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करूनही दोन वर्ष उलटूनही त्याला मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, या प्रकरणी जेवढे अर्ज डहाणू प्रकल्प कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले ते सर्व पुढे पाठवण्यात आल्याचे डहाणू आदिवासी प्रकल्प अधिकारी सौरभ कटियार यांनी सांगितले आहे.

मोखाड्यातील आम्ही ३१ घरकुल लाभार्थी दोन वर्षापासून जव्हार आणि डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात खेपा मारत आहोत. मात्र, आम्हाला केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. आम्ही श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कार्यवाही नाही. आम्ही आमचे आयुष्य झोपडीतच काढायचे का?- देवचंद जाधव, शिरसगाव, मोखाडा, प्रतिक्षेतील लाभार्थी

घरकुल योजनेचे अधिकार डहाणू प्रकल्प कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. २०१७ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. आम्ही सर्व पात्र लाभार्थी डहाणूला पाठवले आहेत. - एन.एल. चौधरी, लिपीक घरकुल विभाग प्रकल्प कार्यालय जव्हार

कातकरी समाजाला दिल्या जाणाºया घराला घरकूल योजनेंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. पंचायत समितीद्वारे आदिम लाभार्थीकडून घरकुलाची मागणी केली जाते. त्याची पडताळणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निरीक्षकाने केल्यानंतर पात्र लाभार्थी निवडले जातात. तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून केली जाते.

कोट्यवधींचे बजेट केवळ कागदावरच?
यंदा ७ हजार १९१ कोटींचे आदिवासी विकासाचे बजेट आहे. त्यात केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत वेगळा अतिरिक्त निधी आदिवासी विकासासाठी दिला जातो. असे असतानाही कातकरी समाजासाठी मागणी करूनही दोन वर्षे घरकुलांना मंजुरी का मिळाली नाही, अशी विचारणा वंचित घरकुल लाभार्थ्यांनी केली आहे. जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ९० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये जव्हार - १ लाख २८ हजार, मोखाडा - ७७ हजार, विक्र मगड - १ लाख २७ हजार, तर वाडा तालुक्यात १ लाख ०२ हजार इतक्या मोठ्या संख्येने आदिवासी वस्ती आहे. यामध्ये कातकरींची संख्याही लक्षणीय आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून त्यास मंजुरी दिली जात नाही.