वाढवणविरोधी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; विकासाच्या पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा 

वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामकाजाविरोधात काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : वाढवण बंदराच्या कामकाजाविरोधात स्थानिकांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे नियोजित बंदराच्या कामाला चालना मिळाली असून विकासाच्या पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामकाजाविरोधात काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील. सद्य:स्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही. त्यामुळे जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यानुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे काम  पुढे नेण्यात येत असल्याचे वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ यांनी स्पष्ट केले आहे.

हा प्रकल्प प्रगतीचे प्रतीक 
न्यायालयाचा निर्णय भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर प्रगतीचे प्रतीक असून पश्चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार. विकास हा स्थानिक समुदायाच्या हानीवर नव्हे, तर त्यांच्या सहकार्याने साधला जाईल, असे वाघ यांनी स्पष्ट केले. 

बंदर क्षमतेत वाढ होणार
वाढवण बंदर प्रकल्पाचा उद्देश भारताच्या सागरी क्षेत्राला नव्या रूपात परिभाषित करण्याचा आहे. या प्रकल्पाद्वारे बंदर क्षमतेत वाढ होईल. प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल आणि भारताचे स्थान जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून अधिक दृढ होईल, असा विश्वासही वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ यांनी व्यक्त केला आहे.