वसुलीसाठी महसुलाची दांडगाई

महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी वसई तहसिल कार्यालयातून जप्तीच्या नोटीसा बजावण्याची दांडगाई केली जात असल्याने

वसई : महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी वसई तहसिल कार्यालयातून जप्तीच्या नोटीसा बजावण्याची दांडगाई केली जात असल्याने वसईत प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. १० वर्षांची थकबाकी दाखवून अकृषिक वापरासाठी इमारती, कारखाने आणि चाळींना नोटीसा बजावल्या आहेत. एकेकाला लाख रुपयांपुढील रकमेच्या नोटीसा बजावल्याने महसूल खात्याच्या कारवाईला वसईतून जोरदार विरोध सुरु केला आहे.अ, ब आणि क या तीन वर्गात महसूल वसूल केला जातो. अ वर्गात अकृषिक, बिगरशेती, भूसंपादन आदीतून महसूल गोळा केला जातो. ब वर्गात गौण खनिज, रेती लिलावाच्या माध्यमातून महसूल मिळतो. तर क वर्गात विविध करमणूक कराद्वारे महसूल गोळा केला जातो. सध्या रेती बंद असल्याने गौण खनिजातून मिळणारा महसूल खूपच घटला आहे. तर करमणूक कराची शंभर टक्के वसूली झाली आहे. गौण खनिज, स्वामित्व धनातील तूट भरून काढण्यासाठी अकृषिक दंडातून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल करण्याचे बडे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी महसूल खात्याने वसुलीसाठी धडक मोहिम हाती घेतली आहे. कारखानदारांना जागेचा वाढीव वापर केला जात असल्याचे कारण सांगून व गेल्या दहा वर्षांची थकबाकी दाखवून प्रचंड दंडासाठी लाखो रुपयांच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कारखानदारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. कारखानदारांनी हा दंड भरण्यास विरोध सुुरु केला आहे. तसेच बेमुदत बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.दुसरीकडे, हजारो इमारती, चाळी आणि जुन्या घरांना अकृषिक वापराच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. बिल्डर बांधकाम करून निघून गेले आहेत. आता त्याठिकाणी रहावयास आलेल्या लोकांना लाखो रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. वसुलीसाठी महसूल अधिकारी नोटीसांसोबतच जप्तीच्या नोटीसाही देत दांडगाई करू लागले आहेत. याला बहुजन विकास आघाडीने तीव्र विरोध केला आहे. अ़नेक नगरसेवकांनी दंड भरू नका असे नागरीकांना आवाहन केले आहे. महसूल विभागाच्या अतिरेकी कारभाराविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा नगरसेवक सुनिल आचोळकर यांनी दिला आहे. दंडाच्या नोटीसा बजावल्यानंतर काही दलाल मध्यस्थी करून मोठ्या प्रमाणावर लोकांची फसवणूक करू लागले आहेत. यात काही तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसिलदार कचेरीतील काही कर्मचारी सामील असल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)