वसई : वसई तालुक्यातील पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या सरकारी आणि पाणथळ जमिनीवर अतिक्र मण करून उभारण्यात आलेल्या रानगाव आणि भुईगाव येथील बेकायदा कोळंबी प्रकल्पांवर मंगळवारी कारवाई करण्यात आली होती. मात्र या ठिकाणी असलेल्या ३६ पैकी केवळ १६ प्रकल्पांवरच वसई महसूल विभागाने तोडू कारवाई केल्याचा आरोप पर्यावरण संवर्धन समितीने केला आहे.
वसईच्या पश्चिमेकडील रानगाव-भुईगाव येथे समुद्रालगत शासनाच्या मालकीच्या पाणथळ जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात भराव करून अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी अनेक बेकायदा कोळंबी प्रकल्पही उभारण्यात आले आहेत. हे कोळंबी प्रकल्प समुद्राच्या पाण्यावर चालतात, तर यासाठी समुद्राचे पाणी प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणावे लागते. मात्र खाऱ्या पाण्यामुळे आजूबाजूची शेतीयोग्य जमीन बाधित होऊन भूगर्भातील जलस्रोतही प्रदूषित झाल्याचा स्थानिकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे सरकारी पाणथळ जागेवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिले होते.
अखेर महसूल व महापालिका प्रशासन याबाबत गंभीर नाही हे पाहिल्यावर शेवटी वसईच्या पर्यावरण संवर्धन समितीने अनेक संघटना, संस्था व शेकडोंच्या उपस्थितीत २ डिसेंबरपासून वसई तहसीलदार कचेरीबाहेर चार दिवस प्राणांतिक उपोषण केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांना १० डिसेंबरपासून ही कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मंगळवारी येथील १९ कोळंबी प्रकल्पांपैकी १६ कोळंबी प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली.
वसईचे महसूल प्रशासन, महापालिका आणि पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्तपणे कारवाईस मंगळवारी सकाळी ६ वाजल्यासून सुरुवात केली. यापैकी तीन प्रकल्पांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून त्याची सुनावणी येत्या १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्या कारवाईतून ३ कोळंबी प्रकल्प वगळून बाकी प्रकल्प १२ जेसीबीच्या साहाय्याने उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. मात्र समितीच्या म्हणण्यानुसार त्यातील उर्वरित १७ प्रकल्प हे कारवाईमधून वगळले असल्याचे स्पष्टपणे सांगताना या ३६ प्रकल्पांबाबत मंडळ अधिकाºयांच्या अहवालात देखील समावेश असल्याचे समीर वर्तक त्यांनी म्हटले आहे.
पर्यावरण समितीचे म्हणणे...
१९ कोळंबी प्रकल्पांपैकी १६ कोळंबी प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आल्याचे वसई तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी सांगितले. मात्र या ठिकाणी १९ नव्हे तर ३६ कोळंबी प्रकल्प असून प्रशासनाने केवळ १९ प्रकल्प दाखविल्याचा आरोप पर्यावरण संवर्धन समितीच्या समीर वर्तक यांनी केला आहे.
खरं तर या समुद्र किनारपट्टी भागात ३६ कोळंबी प्रकल्प आहेत व त्यातील १७ प्रकल्प हे अधिकृत असून शासनाच्या भाडेपट्ट्यावर चालत आहेत तर आपण जे बेकायदेशीर होते, अशांना नोटिसा दिल्या आणि तोडू कारवाई केली. त्यामुळे सद्यस्थितीत १९ पैकी त्यातील १६ प्रकल्पांवर कारवाई झाली असून तीन प्रकल्पांवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या ठिकाणी काहींचे अधिकृत कोळंबी प्रकल्पदेखील असून त्यांना या कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. तर मंडळ अधिकारी हे अहवाल सादर करताना ते येथील सर्वच प्रकल्पाचे अहवाल व पंचनामा करून प्रशासनाला माहिती देत असतात. त्यामुळे समीर वर्तक यांना कदाचित हे उर्वरित प्रकल्प अधिकृत आहेत, याची कल्पना नसावी म्हणून ते महसूल विभागावर आरोप करीत आहेत. - किरण सुरवसे, तहसीलदार, वसई