माजी पालिका आयुक्तांची अटक बेकायदा; कोर्टाचा ईडीला दणका

अनिलकुमार पवार यांच्या सशर्त सुटकेचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वसई-विरारमधील कथित अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी वसई-विरार शहर महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ईडीने केलेली अटक ‘बेकायदा’ ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही अटींवर त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. 

  पवार यांना अटक करताना तपास यंत्रणेकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. काही आर्किटेक्ट आणि बिल्डरांच्या जबाबावरून त्यांना अटक करण्यात आली, असे निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. आदेशाला स्थगिती देण्याची ईडीची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.  

बेकायदा बांधकामातील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी पवार यांना १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तपास अधिकाऱ्याकडे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए)च्या कलम १९नुसार कोणतेही पुरावे नव्हते, असा निष्कर्ष आम्ही काढला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

स्पेशल कोर्टाचा निर्णयही रद्द
पवार यांना करण्यात आलेली अटक बेकायदा ठरते. विशेष न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, ४१ बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणात तपासयंत्रणेने आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. पवार,  नगररचनाकार वाय. शिवा रेड्डी, तसेच सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता या बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे. सध्या सर्वजण न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

माजी आयुक्त पवार यांचा बचाव...  
वसई-विरारमध्ये ४१ बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्या. बिल्डरांशी संगनमत करून तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी या बेकायदा बांधकामांना अभय दिले, असा आरोप ईडीने ठेवला. त्यावर पवारांचे वकील राजीव शकधर यांनी असा दावा केला की, ईडीचा खटला २००८ ते २०२१ दरम्यान उभारण्यात आलेल्या ४१ बेकायदा इमारतीशी संबंधित आहे. पवार यांची आयुक्तपदी नियुक्ती १३ जानेवारी २०२२ रोजी करण्यात आली होती.  

तपास यंत्रणा ईडीचा दावा...
पवार आयुक्तपदी असताना कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी होते. बांधकाम व्यावसायिकांच्या साक्षी, व्हॉट्सॲप चॅट आणि पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठविल्याचे पुरावे आहेत. 
६० एकरहून अधिक भूखंडावर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी पवार आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली. 
भ्रष्टाचाराचा गुन्हा पवार आणि अन्य आरोपींवर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीने तपास सुरू केला, असा दावा ईडीने केला.