सुरेश लोखंडेठाणे : मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मुरबाड तालुक्यात काळू धरण बांधण्यात येणार आहे. परंतु, बनावट डिझाइन, बनावट धरणाचे काम सुरू केल्याच्या मुद्यावरून या धरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीदेखील सरकार धरणासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप करून त्याविरोधात लवकरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी संबंधित ४१ गावांच्या ग्रामस्थांनी सुरू केली आहे. याशिवाय, धरण क्षेत्रातील जमीनविक्री करणाऱ्या दलालांनाही कायमची अद्दल घडवण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहे.
आंदोलनाची आगामी रणनीती ठरवण्यासाठी दिघेफळ येथे बुधवारी काळू धरणविरोधी शेतकरी कष्टकरी व भूमिहीन समुदाय मंचची बैठक पार पडली. शासनाने कितीही दडपशाही अवलंबली, तरी आता मागे सरणार नाही. उलट, अधिक ताकदीने संघर्ष उभा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवा. रास्ता रोको करा, असे चळवळीतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव देखमुख यांनी ४१ गावांतील शेतकºयांना मार्गदर्शन केले. धरण क्षेत्रातील जमीनविक्री करून दलाली कमावणाºया परिसरातील दलालांचा समाचार घेण्याचेदेखील यावेळी सुरेश देशमुख यांनी सांगितले. तर, खरेदी केलेल्या जमिनी शेतकºयांना पुन्हा मिळवून देत हक्काचे रक्षण करण्याचे धोरण या पुढील आंदोलनात स्वीकारणात येणार असल्याचे काळू धरणविरोधी शेतकरी मंचचे सक्रिय कार्यकर्ते प्रवीण देशमुख यांनी सांगितले. काळू धरणासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मान्यता नसतानाही ते बांधायला निघालेल्या पाटबंधारे विभागाची आधीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनझाडाझडती घेण्यात आली. त्याआधी बनावट डिझाइन व नकाशाद्वारे बांधकाम हाती घेतलेल्या या धरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे.धरणावर ११२ कोटी खर्चाची बनवाबनवीया धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षांत ११२ कोटी खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे. सुमारे २० टक्के काम झाल्याचे सांगितले जात असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या काही अभियंत्यांसह ठेकेदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चक्र व्यूहात अडकले आहेत. मुळात या धरणाचे लॅण्ड अॅक्विझिशन झालेले नसल्याचे सांगितले जात आहे. वनविभागाची मान्यता नाही. आठ ग्रामपंचायतींचे बोगस ठराव असल्याचे न्यायालयाने आधीच उघड केले आहे. नवीन कायद्यानुसार या धरणामुळे होणारे ‘सामाजिक परिणाम’ अहवाल अद्यापही तयार नाही. नष्ट होणाºया वनसंपदेबाबत वनखात्याची सहमती नाही. यामुळे या धरणाच्या कामाविरोधात जनहित याचिका दाखल करत श्रमिक मुक्ती संघटनेने स्थगितीदेखील मिळवलेली आहे. तरीदेखील प्रशासनाकडून छुप्या मार्गाने दडपशाही सुरू असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली. यामुळे काळू धरणविरोधी आंदोलन पुन्हा पेट घेण्याची शक्यता दिसून येत आहे.काळू धरणात जाणार दोन हजार १९९ हेक्टर जमीन : धरण क्षेत्रात ठिकठिकाणी बैठका घेऊन ४१ गावांमधील सुमारे १८ हजार गावकºयांना जनआंदोलनासाठी तयार केले जात आहे. संभाव्य काळू धरण दोन हजार १९९ हेक्टर शेतजमिनीसह वनजमिनीवर बांधले जाणार आहे. पण, अद्याप महसूल विभागाकडून या जमिनीचे संपादनही केलेले नाही. धरणाचे मूळ डिझाइन, आदी नाशिकच्या सरकारी इन्स्टिट्यूटचे कोणतेही नकाशे नसतानाही या धरणाचे काम एफे कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने सुरू केले होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने या धरणाच्या कामास स्थगिती दिली आहे.