आर्वी उपविभागातील २३ बारमाही वनमजुरांना कायम होण्याची प्रतीक्षा

वन विभागातील बारमाही वनमजुरांना वनविभागात सेवेत नियमीत करण्याचा शासनाचा आदेश आहे. असे असतांनाही उपविभागातील आर्वी, आष्टी, कारंजा या तीन वनपरिक्षेत्रातील

आर्वी : वन विभागातील बारमाही वनमजुरांना वनविभागात सेवेत नियमीत करण्याचा शासनाचा आदेश आहे. असे असतांनाही उपविभागातील आर्वी, आष्टी, कारंजा या तीन वनपरिक्षेत्रातील बारमाही वनमजुरांना शासनाच्या तुघलकी धोरणाचा फटका सहन करावा लागत आहे. गत दोन वर्षांपासून त्यांना सेवेत सामावून घेतले नसल्याने त्यांची प्रतीक्षा अद्याप कामय आहे. २०१२ साली बारमाही वनमजुरांची सेवा ज्येष्ठता यादी उपवनसंरक्षक वर्धा यांनी विभागीय स्तरावर पाठविली. यात आर्वी वनपरिक्षेत्रातील पाच, आष्टी १७ व कारंजा तालुक्यातील एक या बारमाही वनमजुरांची सेवाज्येष्ठता यादी कायम न करता त्याच कालावधीत व वनमजूर लागलेल्या इतर अपात्र कामगारांना कायम करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. एकच सेवाज्येष्ठता यादी, एकाचवेळी काम केलेले कर्मचारी असून आर्वी उपविभागातील २३ बारमाही वनमजुरावर अन्याय झाल्याचा आरोपही होत आहे. यावर तातडीने कार्यवाही करून वनमजुरांना कायम करण्याची मागणी होत आहे. याविरूध्द आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे यात महसूल व वनविभाग शासन पत्र क्रं. २०१३/प्र.क्र. ३३४, मुंबई तसेच अप्पर प्रधान, मुख्य वनसंरक्षक यांच्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यालयात अधिनस्थ असलेले बारमाही वनमजूर कायम होण्यापासून वगळल्या जाणार नाही असा शासन निर्णय आहे. असे असताना या वनमजुरांना कायम होण्यासाठी उंबरठे झिजवावे लागत आहे. या वनमजुरांना कायम करण्याची घोषणा तत्कालीन वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी केली होती. यावर अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे वास्तव आहे. (तालुका प्रतिनिधी)