दोन वर्षे लोटली; माहिती अप्राप्तच

शासकीय कामकाज पारदर्शक व्हावे, जनतेलाही कामाजाची माहिती मिळावी म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू करण्यात आला; पण सध्या या कायद्याची अवहेलनाच केली जात आहे़

कायद्याची अवहेलना : आदेशालाही बगलचवर्धा : शासकीय कामकाज पारदर्शक व्हावे, जनतेलाही कामाजाची माहिती मिळावी म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू करण्यात आला; पण सध्या या कायद्याची अवहेलनाच केली जात आहे़ गत दोन वर्षांपासून सिंदी मेघे ग्रामपंचायत व सचिवाने माहिती अधिकाराचा अर्ज देऊनही माहिती दिली नाही़ विशेष म्हणजे यातील अपीलावर माहिती देण्याचे आदेश असताना त्यांनाही केराची टोपली दाखविण्यात आली़ यावर अधिकाऱ्यांनी अद्याप कुठलीही कारवाई न केल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़एस़टी़ कॉलनी शारदानगर सिंदी (मेघे) येथील धनंजय काळबांडे यांनी सिंदी मेघे ग्रा़पं़ कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज सादर केला होता़ १८ आॅक्टोबर २०१२ रोजी दिलेल्या अर्जातून नारायण जाजुदिया ले-आऊट सर्व्हे क्रमांक ७१/३, १०४/१ आणि १०६/३ मधील घरांच्या बांधकामाला कोणत्या दस्तावेजांच्या आधारे परवानगी देण्यात आली याबाबत २९ एप्रिल १९९३ ते २००१ पर्यंतची माहिती देण्यात यावी़ सदर ले-आऊटमधील सर्व घरांना ज्या पत्राच्या आधारे परवानगी देण्यात आली, त्या पत्रांची साक्षांकित प्रत द्यावी़ सदर ले-आऊटमधील सर्व घरांचा बांधकाम परवानगी कोणत्या ग्रामसचिवांनी दिली़ या ले-आऊटमधील रहिवाशांनी बांधकाम परवानगी मिळावी म्हणून विविध विभागाच्या जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती़ धनंजय काळबांडे यांनी सादर केलेल्या या अर्जावर ३० दिवसांमध्ये माहिती देणे अपेक्षित होते; पण कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही़ यामुळे वर्धा पं़स़ गटविकास अधिकारी पी़बी़ भोयर यांच्याकडे याबाबत २७ नोव्हेंबर २०१२ अपिल दाखल करण्यात आले़ या अपिलावर ४ जानेवारी २०१३ रोजी सुनावणी झाली़ या सुनावणीला ग्रा़पं़ सचिव रामटेके उपस्थितच झाले नाही़ यामुळे माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आलेत; पण ग्रा़पं़ चे माहिती अधिकारी ग्रामसचिवाने माहिती दिली नाही़ यामुळे धनंजय काळबांडे यांनी २१ मार्च २०१३ रोजी राज्य माहिती आयोगाच्या विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले़ या अपिलावर २९ मार्च २०१४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली़ यामध्ये सदर ले-आऊट वाहतुकीच्या रस्त्यावर टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले़ यामुळे सार्वजनिक रहदारीला अडथळा निर्माण झाला आहे़ शिवाय सदर ले-आऊटमध्ये तत्कालीन ग्रामसेवकाचा एक प्लॉट असल्याचेही लक्षात आले़ यामुळे संवर्ग विकास अधिकारी पं़स़ वर्धा यांच्यावर माहिती देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली़ त्यांनी शोध घेऊन अपिलार्थीस माहिती देण्याचा आदेश देण्यात आला़ शिवाय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि़प़ वर्धा यांनी कारवाई करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले़ राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त दि़बा़ देशपांडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसा जि़प़ मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे पत्रही दिले; पण संबंधित ग्रामसेवकाने अद्यापही माहिती दिली नाही़ माहिती आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही त्यांनी केराची टोपली दाखविली़ या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करावी, अशी माणगी त्यांनी केली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)