बांधकाम विभागावरील जप्ती पुन्हा टळली

वर्धा बायपासकरिता घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला अत्यल्प असल्याचे म्हणत विनायक उमाटे व जीवन उमाटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाच्या आदेशाला मुदतवाढीचे ग्रहण : शेतकऱ्याची मोबदल्याकरिता फरफट
वर्धा : वर्धा बायपासकरिता घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला अत्यल्प असल्याचे म्हणत विनायक उमाटे व जीवन उमाटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश निर्गमित केले; मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे सदर शेतकऱ्यांने तिसऱ्यांदा न्यायालयाच्या आदेशाने येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर मंगळवारी जप्ती आणली. याही वेळी गतवेळेप्रमाणे कार्यकारी अभियंत्याने मुदत वाढ घेत आलेली जप्ती टाळली.
राज्य शासनाने वर्धा बायपासकरिता विनायक अर्जून उमाटे व जीवन विनायक उमाटे यांच्या मालकीची म्हसाळा येथील सर्वे नं. ३३ व ३४ मधील सुमारे ७१०० चौरसमिटर वडीलोपार्जित जमीन मामला क्र. ३/एलएक्यू.४७/१९९७-९८ अन्वये संपादन केलेली होती. या वडीलोपार्जित जमिनीचा त्यांनी जून १९९४ मध्ये अकृषक केली होती. त्यांच्या जमिनीमध्ये एक विहीर व पाच खोल्या होत्या. जमीन अधिग्रहीत करताना मिळालेला मोबदला अत्यल्प असल्याने उमाटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने उमाटे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी मुद्दल ८० लाख ७९ हजार २७३ रुपये व्याजासह देण्याचा आदेश शासनाला दिला. त्या विरूद्ध शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सुद्धा वर्धा न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवून सरकारला रक्कम व्याजासह उमाटे यांना देण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उमाटे यांनी वारंवार संबंधित कार्यालयांना भेटी देवून रक्कम न्यायालयात जमा करण्याच्या विणवन्या केल्या. न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसले. यामुळे उमाटे यांनी ३१ मार्च २०१५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पहिला जप्ती आदेश आणला. उमाटे जप्ती घेवून गेले असता येथे एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे प्रकार झाले. अखेर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वर्धा यांनी उमाटे यांच्याशी चर्चा करून सदर रक्कम ३१ जुलै २०१५ पर्यंत न्यायालयात जमा करण्याचे आश्वासन देत जप्ती टाळली.
जुलै महिना लोटूनसुद्धा त्याची पूर्तता झाली नाही. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाला पुन्हा एका महिन्याची मुदतवाढ मागितली. तरीही त्यांच्याकडून मोबदला मिळाला नाही. यामुळे १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी दुसरा जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढला. याही वेळी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कार्यालयाने पत्रान्वये डिसेंबर २०१५ पर्यंत भूसंपादनाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आश्वासन देवून जप्ती टाळली. या मुदतीतही शासनाने उमाटे यांना रक्कम दिले नाही.
शासनाजवळ निधी नसेल तर त्यांनी आमच्या जमिनी परत कराव्यात असे उमाटे यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे. नाईलाजास्तव आज पुन्हा उमाटे तिसरा जप्ती आदेश घेवून दाखल झाले. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जप्ती केल्याशिवाय व सिल लावल्याशिवाय जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती; मात्र याही वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पुन्हा २ महिन्याचा वेळ मागून जप्ती टाळली.(प्रतिनिधी)