३० जिल्ह्यातील 'निरंतर शिक्षण' कार्यालयाला लागला ‘फुलस्टॉप’

सुमारे दहा वर्षांपासून सरकारी अनुदान बंद झाल्याने हे कार्यालय बंद पडणार आहे.

ठळक मुद्देशालेय शिक्षण विभागाचा आदेश अनुदानासह योजनाही बंद झाल्याने निर्णय

चैतन्य जोशी / जितेंद्र दखणे

वर्धा / अमरावती : राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील प्राैढ व निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला असून, या कार्यालयाचे कामकाज संबंधित जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. तसा आदेशही संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे शालेय शिक्षण विभागाने पाठविला आहे. त्यात विदर्भातील तब्बल ९ जिल्ह्यांचाही समावेश आहेत.

कार्यालयातील गट ‘क’ आणि ‘ड’मधील स्थायी व स्थायी पदे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरूपात वर्ग करण्यात येत आहेत. या पदावरील कर्मचारी संबंधित जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अथवा आवश्यकतेनुसार विभागातील इतर कार्यालयात वर्ग करण्याची कार्यवाही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी करायची आहे.

सुमारे दहा वर्षांपासून सरकारी अनुदान बंद झाल्याने हे कार्यालय बंद पडणार आहे. अनुदानाअभावी या विभागातील कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांपासून आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या दहा वर्षांत या कार्यालयामार्फत प्रशिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाल्याने शासनाने अनुदान बंद केले आहे.

निर्णयामागील ही आहेत कारणे

अल्पसंख्याक व प्राैढ शिक्षण संचालनालय हे राज्यस्तरीय कार्यालय असून, त्याअंतर्गत पाच योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा अथवा संस्थांसाठी पायाभूत सुविधा, मदरशांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम, मराठी भाषा फाउंडेशन, सायबर ग्राम या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचे कामकाज कमी झाल्याने त्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून हे कार्यालय बंद करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जागेचा ताबा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे

निरंतर शिक्षणाधिकारी या पदावरील गट अ व ब मधील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना बदलून देण्यात येणार आहे. तोपर्यंत निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित वर्गातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात वर्ग करण्यात येईल. ही कार्यवाही शिक्षण आयुक्त तत्काळ करतील. कार्यालयातील अभिलेख माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या ताब्यात देऊन पुढील कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे. कार्यालयाच्या जागेचा ताबा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

या जिल्ह्यातील विभाग होणार बंद

अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद.