कामबंद ठेवून नोंदविला शासनाच्या धोरणांचा निषेध

केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितींमधील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ठ करणे गरजेचे असताना कर्मचारी विरोधी धोरण अवलंबून त्यांच्या अडचणीत भर टाकली जात आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी विरोधी असलेला अद्यादेश शासनाने तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

ठळक मुद्देकृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात जिल्ह्यातील वर्धा, आष्टी, सिंदी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आर्वी या सहा बाजार समित्यांमध्ये शुक्रवारी कडकडीत संप पाळण्यात आला. यावेळी बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या धोरणांचा निषेध नोंदविला. शिवाय नवीन अद्यादेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितींमधील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ठ करणे गरजेचे असताना कर्मचारी विरोधी धोरण अवलंबून त्यांच्या अडचणीत भर टाकली जात आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी विरोधी असलेला अद्यादेश शासनाने तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. वर्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आंदोलनात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्याम कार्लेकर, रमेश खंडागळे, समीर पेंडके, माधव बोकाडे, संजय वानखेडे, गणेश निंबाळकर, नरेंद्र ठाकरे, अजय वाणी, अनिल शंभरकर, किशोर मानवटकर आदी सहभागी झाले होते.देवळी ठप्प राहिले कामकाजदेवळी : शासनाच्या धान्य नियमनमुक्त करण्याचा अध्यादेशाचा विरोध म्हणून देवळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने शुक्रवारी एक दिवसाचा संप पाळण्यात आला. या संपात कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाल्याने कामकाज ठप्प झाले होते. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार राजेश सरवदे यांना सादर करण्यात आले.