केवळ वर्धेतच रॉयल्टीचे ‘शौर्य’

राज्यभरात वाळुमाफियांचे प्रस्थ वाढले आहे. तलाठी, महसूल अधिकारी, तहसीलदारांच्या अंगावर जाईपर्यंत घटना घडल्या.

प्रशांत हेलोंडे ल्ल वर्धा
राज्यभरात वाळुमाफियांचे प्रस्थ वाढले आहे. तलाठी, महसूल अधिकारी, तहसीलदारांच्या अंगावर जाईपर्यंत घटना घडल्या. यामुळे शासनाने वाळु माफियांवर अंकूश लावण्यासाठी विविध तंत्र अवलंबिले. गतवर्षी ‘स्मॅट’ एसएमएस प्रणाली तर यावर्षी ‘शौर्य’ हे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन सुरू केले. राज्यात शौर्य हे सॉफ्टवेअर सुरू होईपर्यंत घाटांना आॅर्डर देण्यात आले नव्हते; पण केवळ वर्धा जिल्ह्यात वाळु माफियांना छापिल रॉयल्टी बुक देण्याचे ‘शौर्य’ महसूल विभागाने दाखविल्याचे समोर आले आहे. यातून तब्बल दीड महिना रेतीची लयलूट झाली.
वर्धा जिल्ह्यातील प्रथम २६ आणि नंतर तीन असे २९ घाटांचे लिलाव करण्यात आले. यातील बहुतांश घाटांची रेती उचल करण्याची क्षमता ५०० ते १५०० ब्रासपर्यंत निर्धारित करण्यात आली. या रेतीघाटांवर अंकूश ठेवण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने प्रारंभीच शौर्य अ‍ॅप्लिकेशन कार्यान्वित करणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. जिल्ह्यात शौर्य अ‍ॅप्लिकेशन कार्यान्वित होण्यापूर्वीच घाटांतून रेती उपस्याला परवानगी देण्यात आली. प्रारंभी सुमारे दीड महिन्यांच्या कालावधीसाठी रेतीघाट धारकांना छापिल रॉयल्टी बुक देण्यात आले. परिणामी, रेती उपस्यावर कुठलाही अंकूश नव्हता. घाट सुरू झाल्यानंतर २०० ते ५०० ब्रास रेतीचा उपसा साधारण आठ ते दहा दिवसांत पूर्ण होता. मग, रॉयल्टी बुकवरच रेतीचा उपसा व वाहतुकीची संधी मिळाल्यावर सोडणार कोण? राज्यभर शौर्य हे अ‍ॅप्लिकेशन सुरू झाल्यानंतर रेतीचा उपसा सुरू झाला. यामुळे अधिक घोळ करता आला नाही. जिल्ह्यात दीड महिना रॉयल्टी बुकवरच रेतीची वाहतूक झाली.
यानंतर शौर्य अ‍ॅप्लिकेशन सुरू झाले; पण यातही चोरट्यांनी पळवाट शोधली. ‘डी-एसएमएस’ पाठवून रेतीची चोरटी वाहतूक सबंध जिल्हाभर केली जात आहे. शौर्य या अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये वाहन क्रमांक टाकला की संबंधित घाटधारकाचे नाव, घाटाची ब्रास कॉन्टीटी, पावती क्रमांक यासह रेती कुठे नेली जात आहे, ही संपूर्ण माहिती उपलब्ध होते. हे अ‍ॅप्लिकेशन रेती चोरट्यांवर आळा घालण्याचे चांगले माध्यम आहे; पण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अज्ञान, प्रशिक्षणाचा अभाव या बाबी चोरट्यांना चालना देत आहेत. जिल्ह्यात कुठेही शौर्य या अ‍ॅप्लिकेशनबाबत तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस कर्मचारी यांना प्रशिक्षणच देण्यात आले नाही. शिवाय बहुतांश तलाठी, ग्रामसेवकांजवळ ‘अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल’ उपलब्ध नाहीत. असले तरी ते स्वत: इंटरनेटचा वापर करीत पकडलेले वाहत तपासतीलच, याची हमी नाही. यामुळेच शौर्य अ‍ॅप्लिकेशनही जिल्ह्यात कुचकामी ठरत असल्याचेच दिसून येत आहे.

भ्रमणध्वनी उत्तर देईना
४रेतीघाट, शौर्य अ‍ॅप्लिकेशन व कारवायांबाबत अधिक माहिती घेण्याकरिता खनिकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी उत्तर देत नव्हता. यामुळे विभागाची भूमिका कळू शकली नाही.

प्रथम २६ व नंतर ३ घाटांचा लिलाव करण्यात आला. कंत्राटदारांना त्रास होऊ नये म्हणून रॉयल्टी बुक देण्यात आले. शौर्य अ‍ॅप्लिकेशनही जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे.
- वैभव नावडकर,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, वर्धा