१,४७५ शाळांना शिष्यवृतीसाठी करावा लागणार ऑफलाईन प्रस्ताव

आर्थिक वर्ष २०१९-२० संपण्यापूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील १ हजार ४७५ शाळेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी संख्या तसेच विविध मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने विहित वेळेत शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी शासनाच्या वेळोवेळी सूचनेनुसार सर्व शाळांनी योजना निहाय परिपूर्ण प्रस्ताव योग्य प्रमाणात तयार करून समाजकल्याण कार्यालयात सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थी वंचित राहिल्यास जबाबदारी शाळेवर : तालुका शिबिराच्या तारखा निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : शासनाच्या आदेशानुसार तसेच सहआयुक्त शिक्षण व समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांच्या निदेर्शानुसार २०१९-२० साठी जिल्ह्यातील १ हजार ४७५ शाळांना विद्यार्थ्यांचे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव ऑफलाईन पद्धतीने सादर करावे लागणार आहेत. तसा आदेश जि.प.च्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्याबाबतच्या शिबिराचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. एखादी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळेची राहणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० संपण्यापूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील १ हजार ४७५ शाळेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी संख्या तसेच विविध मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने विहित वेळेत शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी शासनाच्या वेळोवेळी सूचनेनुसार सर्व शाळांनी योजना निहाय परिपूर्ण प्रस्ताव योग्य प्रमाणात तयार करून समाजकल्याण कार्यालयात सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसह सर्व प्रस्ताव ऑफलाईन पद्धतीने शाळांनी सादर करणे गरजेचे आहे. यात एकही विद्यार्थी वंचित राहिल्यास ती जबाबदारी शाळेची राहणार आहे. अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव प्रवर्गाच्या सर्व मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचा समावेश यात आहे. या संबंधातले ऑनलाइन शिबिराचे पत्र जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी काढले आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळेतील शिक्षकांनी उपस्थित राहून शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.े