‘६०:४०’ च्या गुणोत्तरात अडकली मनरेगा

ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे, या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली.

आष्टी (श.) : ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे, या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. प्रारंभी या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. गत वर्षभरापासून प्रशासनाने हात वर केल्याने ही योजना बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे. आष्टी पंचायत समिती अंतर्गत ४२ ग्रामपंचायती आहेत. तालुक्यात एकूण ६९ गावांत मनरेगाच्या पांदण खडीकरण, मातीकाम, सिमेंट रस्ता बांधकाम, वृक्षलागवड, सिंचन विहीर बांधकाम दिलेल्या विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात आले. कार्यारंभ आदेश व शेड्यूल बी प्रमाणे कंत्राटदार आणि शेतकऱ्यांनी कामे केली. यानंतर मोजमाप पुस्तिका तयार करून बिल पंचायत समितीमध्ये पाठविण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून संगणक प्रणाली विभागाकडे देयकांचे प्रस्ताव सादर केलेत. या विभागाचा कारभार विभागीय महसूल आयुक्त नागपूर कार्यालयातून चालतो. तेथील कर्मचाऱ्यांनी ‘६०:४० चा रेशो’ असे सॉफ्टवेअर असल्याच्या सूचना देऊन तुर्तास बिल निघणार नाही, असे सांगून जबाबदारी झटकली. मार्च २०१५ च्या पूर्वीचे २४ लाख रुपये तर १ एप्रिल २०१५ पासून आजपर्यंतच्या ५१ लाख रुपयांची देयके थंडबस्त्यात पडली आहेत. याबाबत कर्जबाजारी झालेल्या शेतकरी व कंत्राटदारांनी वारंवार लेखी तक्रारी केल्या; पण त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही. याबाबत जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना माहिती देण्यात आली; पण त्यांनीही कुणाचेही मत ऐकून न घेताच देयके निघतील, एवढेच सांगितले. जि.प. प्रशासनाला तालुक्याच्या कारभारावर लक्ष द्यायला वेळ नाही. शेकडो रोजगार सेवक तथा योजनेवर विसंबून असलेल्या कामगार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यामुळे शासनाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. व्याजाने पैसे काढून काम केले आणि हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने काम केले हाच गुन्हा झाला, शासनाने आत्महत्या करण्याची वेळ आणली, अशा प्रतिक्रीया शेतकरी व्यक्त करताहेत. १५ दिवसांत पैसे न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा शेतकरी, कंत्राटदारांनी निवेदनातून दिला आहे.(प्रतिनिधी)