अल्पसंख्याक संस्थांची चौकशी

राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या २४७२ संस्था असून, त्यांच्याकडून निकष पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या सर्व संस्थांची चौकशी

मुंबई : राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या २४७२ संस्था असून, त्यांच्याकडून निकष पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या सर्व संस्थांची चौकशी करण्यात येईल व ज्या संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केली असेल त्यांची मान्यता काढून घेण्यात येईल, अशी घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली.
खडसे म्हणाले, अल्पसंख्याक संस्थांना अनेक सवलती दिलेल्या असून, त्यांनी काही अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. अशा संस्थांच्या संचालकांमध्ये ५१ टक्के संचालक अल्पसंख्याक असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या संस्था चालवत असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांत अनेक निकष पायदळी तुडवले जातात. त्यामुळे या सर्व संस्थांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर ज्या संस्थांमध्ये कमी अनियमितता असेल त्यांना कारभार सुधारण्याकरिता एक वर्षाची मुदत दिली जाईल. गंभीर अनियमितता केलेल्यांवर कारवाई केली जाईल. राज्यात धार्मिक अल्पसंख्याक संस्था १०६० तर भाषिक अल्पसंख्याक संस्था १४१२ आहेत.