रोजच्या जेवणापेक्षा खर्रा झाला महाग

By Admin | Updated: July 27, 2014 00:15 IST2014-07-27T00:15:06+5:302014-07-27T00:15:06+5:30

आजची युवा पिढी, उद्याचे भवितव्य समजले जाते; पण युवा पिढीला विविध व्यसनांनी ग्रासले आहे़ गुटखा, खर्रा, सिगारेट या वस्तू युवकांच्या दैनंदिन मुलभूत गरजा बनल्याचे दिसते़ तंबाखू,

Foods are costlier than daily meals | रोजच्या जेवणापेक्षा खर्रा झाला महाग

रोजच्या जेवणापेक्षा खर्रा झाला महाग

वायगाव (नि.) : आजची युवा पिढी, उद्याचे भवितव्य समजले जाते; पण युवा पिढीला विविध व्यसनांनी ग्रासले आहे़ गुटखा, खर्रा, सिगारेट या वस्तू युवकांच्या दैनंदिन मुलभूत गरजा बनल्याचे दिसते़ तंबाखू, केशर मिश्रीत असलेल्या खर्रा, गुटख्याचा खर्च दोन वेळच्या जेवणापेक्षा महाग झाल्याचे दिसते़ यामुळे अन्नापेक्षा खर्रा, गुटखा महाग म्हणण्याची वेळ आली आहे़
दिवसापासून किमान दोन वेळ
जेवण घेतले जाते; पण अपायकारक असणारा तंबाखू मिश्रीत गुटखा व खर्रा किमान ४ ते ५ वेळा सेवन केला जातो. साधारणत: कमी दर्जाचा तंबाखू मिश्रीत खर्रा १५ रुपये असून एक विशिष्ट तंबाखू मिश्रीत खर्रा पाहिजे असल्यास तो ३० रुपयांचा आहे़ गुटखा पाऊच साधारण ५ ते ७ रुपयांपासून उच्च दर्जाचा गुटखा १५ ते २० रुपयांपर्यंत आणि सिगारेटचा खर्च असा एकूण साधारण तीनही वस्तुंचा खर्च १०० रुपयांवर जातो़ साधारण सर्वसामान्य व्यक्तीला दिवसभरात किमान ३ वेळा खर्रा लागत असला तरी खर्ऱ्याचा खर्च ४५ रुपयांवर जातो. ‘तंबाखूमुळे कर्करोग होतो’ हे प्रत्येक तंबाखू, गुटखा व सिगारेटच्या पाकिटावर नमूद असताना त्याचे शौकीण कमी होताना दिसत नाहीत़ शिवाय खर्रा खाणे वा सिगारेट ओढणे याकडे सध्या फॅशन म्हणूनही पाहिले जात़ यामुळेही या पदार्थांच्या सेवनामध्ये मोठी वाढ होताना दिसते़ बाहेरगावी राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दोन वेळच्या डब्याचा खर्च ३० ते ३५ रुपये पडतो; पण खर्ऱ्याचा ४५ रुपयांच्या वर असल्याने जेवणापेक्षा खर्रा महाग म्हणावा लागेल़ आरोग्यास हानिकारक असणाऱ्या तंबाखू विक्रीला शासन कर घेऊन विक्रीची परवानागी देते़ यावरून शासन आरोग्यास हानिकारक असलेल्या वस्तुंच्या विक्रीवर कोणताही प्रतिबंध लावत नाही. उलट तंबाखू उत्पादीत करणाऱ्या कंपन्यांना बँकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजावर सबसिडी देते़ शेतकऱ्याच्या शेतमालाला मात्र योग्य भाव दिला जात नाही़ नैसर्गिक आपत्तीबाबत त्वरित मदत, कर्जबाजारी शेतकऱ्याला व्याजावर सबसिडी दिली जात नाही़
महाराष्ट्र राज्य शासनाला सर्वाधिक ३७ टक्के विक्री कर मिळत असल्याचे सांगितले जाते़ असे असले तरी आरोग्यावरील परिणाम लक्षात घेत कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे़(वार्ताहर)

Web Title: Foods are costlier than daily meals