अनुदानाअभावी पेयजल योजना रखडली

गावातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे याकरिता शासमाकडून राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविण्यात येत आहे.

वर्धा : गावातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे याकरिता शासमाकडून राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु ही योजना कार्यान्वित करण्याकरिता गावातील नागरिकांकडे ९० टक्के शौचालय असण्याची अट आहे. शासनाचे उदासीन धोरण व विलंबाने मिळणाऱ्या अनुदानामुळे ही योजना रखडली असल्याची स्थिती जिल्ह्यातील काही गावात निर्माण झाली आहे. देवळी तालुक्यातील गौळ येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत काम करण्यात येत आहे. यातील जलकुभांचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या गावात पाईपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. येथील बहुतांश नागरिकांकडे स्वतंत्र शौचालय नाही. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना शौचालय बांधकामाकरिता दहा हजार रुपयाचे अनुदान दिले जाते. परंतु काही शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असतानाही अनुदान प्राप्त झाले नाही. शौचालयाची संख्या कमी असल्यामुळे उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबाची संख्या पाहता याचा लाभ मिळण्यात व्यत्यय येत आहे. सार्वजनिक शौचालय नसल्याने महिलांची कुचंबणा होत आहे. अतिक्रमणधारकांना शौचालयाकरिता दिलेली जागा बळकावली असल्याचा आरोप ग्रामस्थातून होत आहे, याकरिता कारवाई गरजेची झाली आहे. परिणामी ग्रामपंचायत प्रशासनाला अनुदान मिळत नाही. गावात अतिक्रमणधारक कुटुंबाची संख्या ६१ आहे. गावात ४५१ कुटुुंबे असून ३१९ कुटुंबांकडे शौचालय नाही. केवळ ७१ कुटुंबांकडे शौचालय आहेत. अतिक्रमण केलेल्या ६१ कुटुंबाना शौचालयाचे बांधकाम करण्याकरिता अनुदान मिळणार नसल्यामुळे ही कुटुंबे शौचालयापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. ६० लाख रुपये खर्च करुन तयार करण्यात आलेल्या योजनेचा बोजवारा वाजू नये याकरिता शासनाने अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबासाठी सार्वजनिक शौचालय बांधून देण्याची मागणी पुढे येत आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या दहा हजार रुपयांमध्ये शौचालय उभारणे शक्य नाही. शौचालय बांधण्याकरिता ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. यापूर्वी ५०० रुपये अनुदानावर नागरिकांनी सरसकट शौचालय उभारले, परंतु त्यापैकी आज एकही शौचालय सुस्थितीत नाही. शासनाने या अनुदानात वाढ करुन ३० हजार रुपये करावे, अशी मागणी आहे. गरीब कुटुंबाकरिता पुरुष व महिलांचे वेगळे सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारावे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागून योजनेअंतर्गत नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)