खाणपट्ट्यांना ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्रास नकार

गिट्टी खदाणीत ब्लास्टींग केले जात असल्याने घरांचे, शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते़ यामुळे खाणपट्टा देण्यात येऊ नये, खदाणीला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी येसंबा

येसंबा ग्रामपंचायतीने घेतला ठराव : जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित मंत्र्यांना निवेदन
वर्धा : गिट्टी खदाणीत ब्लास्टींग केले जात असल्याने घरांचे, शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते़ यामुळे खाणपट्टा देण्यात येऊ नये, खदाणीला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी येसंबा येथील ग्रामस्थांनी केली़ ग्रामपंचायतीने ही मागणी मान्य करीत ग्रामसभेत ठराव पारित केला आहे़ या ठरावाच्या प्रती तलाठ्यासह जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना सादर केल्या़ येसंबा परिसरातील खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरणही करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीने केली आहे़
गौण खनिज उत्खननास सध्या उधान आले आहे़ झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन करून पर्यावरणास धोका निर्माण केला जात आहे़ खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण न करता शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे़ वर्धा जिल्ह्यात गतवर्षीपर्यंत बहुतांश खदाणी नुतनीकरण न करताच सुरू होत्या़ यात शासकीय महसूल बुडाला असून मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यात आल्याने पर्यावरणासही धोका निर्माण झाला आहे़ या खाणींमध्ये होणाऱ्या ब्लास्टींगमुळे येसंबा व परिसरातील गावांत घरांचे नुकसान होत आहे़ शिवाय पिकांचे नुकसान होत असून जनावरेही चारा खाऊ शकत नाहीत़ खाणपट्ट्यांमुळे ग्रामस्थांच्या आरोग्यालाही धोक्यात निर्माण झाला आहे़ शिवाय पर्यावरण धोक्यात आले आहे़ खाणपट्टा व के्रशरमधून निघणाऱ्या धूळीमुळे पिकांवरही दुष्परिणाम होत आहे़ के्रशरमुळे परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना शेतातून काही पिकेल, ही अपेक्षाच राहिलेली नाही़ यामुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसानही सहन करावे लागत आहे़
खाणपट्टा व क्रेशरमुळे त्रस्त झालेल्या येसंबा येथील ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत खाणपट्ट्याची परवानगी कुणालाही देण्यात येऊ नये, गिट्टी खदाणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, संबंधितांना वीज जोडणीही देण्यात येऊ नये आणि भविष्यात पूर्वीपासून असलेल्या खाणपट्टा धारकांच्या खाणींचे नुतनीकरण करणे कायम बंद करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे़ येसंबा ग्रामपंचायतीनेही ९ डिसेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत तसा ठराव पारित केला आहे़ ठरावाच्या प्रती तलाठी, तहसीलदार, एसडीओ, जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनाही पाठविल्या आहेत़ यात मातीच्या उत्खननाची परवानगी कुणालाच देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)