६३५ गावी जलव्यवस्थापनाला ठेंगा

पावसाळ्यात पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने जलपुनर्भरण योजना अंमलात आणली.मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या कचखाऊ धोरणामुळे जिल्ह्यातील ६३५ गावांत जलव्यवस्थापन केले नसल्याची धक्कादायक माहिती एका स्वयंसेवी संघटनेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देजलपुनर्भरणाअभावी जलसंकट : जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा ठरली कुचकामी

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : पावसाळ्यात पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने जलपुनर्भरण योजना अंमलात आणली.मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या कचखाऊ धोरणामुळे जिल्ह्यातील ६३५ गावांत जलव्यवस्थापन केले नसल्याची धक्कादायक माहिती एका स्वयंसेवी संघटनेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. या संस्थेने हा अहवाल शासनाला पाठविला आहे.पावसाचे पाणी बऱ्याच प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे छतावरील पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी जलपुनर्भरण योजना आखण्यात आली. याच्या माध्यमातून छतावरील पाणी पाईपाच्या सहाय्याने विहिरीमध्ये किंवा बोअरवेलमध्ये सोडले जाते. तसेच शोष खड्डयातही पाणी साठविता येते. गावागावातील ग्रामपंचायती, शासकीय कार्यालय आणि घराच्या छतावरील पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी शासनाने शोषखड्डा करण्याची सक्तीही घातली होती. यामध्ये ६ बाय ६ फुल किंवा ४ बाय ४ फुट आकाराचे खोदकाम करुन त्यात मोठे दगड टाकून पाणी मुरविल्या जाण्याचे धोरण आहे. यामुळे विहीर व बोअरवेलची पाणी पातळी वाढण्यास मदत होते. काही भागात विहीर नसल्यास रिचार्ज पीटही तयार केले जाते. यासाठी २ ते ३ मीटर खोल भागात नियोजन करता येते. पाझर तलावामध्ये पाणलोट क्षेत्रातून पाणी अडविल्या जाते. तसेच विहीर पुनर्भरण, पुनर्भरण चर यासह मृदू व जलसंधारणा अंतर्गत भूमिगत बंधारे, सिमेंट काँक्रिट नाला बांध, मातीचे बंधारे, भूमिगत बंधारे तयार करुन प्रचंड जलसाठा संचयित करण्याच्या शासनाच्या विविध योजना आहे. यासाठी शासनाकडून भरपूर निधीही उपलब्ध होतो.परंतु यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याने दरवर्षी जलसंकाटाचा सामना करावा लागतो. यावर्षी पावसाळ्यात कमी पाऊस पडल्याने सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. काही ठिकाणी टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केल्या जात आहे. पण, जिल्ह्यात जलव्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले तर ही समस्या कायमची दूर होऊ शकते.वर्ध्यातूनच झाला होता महाराष्ट्रातील योजनेचा शुभारंभहरियाणा राजस्थानसारख्या राज्यात १०० टक्के यशस्वी झालेली जल व्यवस्थापनाची योजना महाराष्ट्रात यशस्वीकरण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख यांनी वर्धा जिल्ह्यातूनच याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर काही दिवस प्रशासकीय यंत्रणेने मोठा गाजावाजा करीत प्रचार आणि प्रसारावर उधळपट्टी केली. पण, नंतरच्या काळात यंत्रणेवर मरगळ चढल्याने ही योजनात गुंडाळण्यात आली. परिणामी आज जिल्ह्याला त्याचे फळ भोगावे लागत आहे.काही वर्षांपूर्वी जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंग यांनी वर्ध्याला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ याविषयी माहिती देताना देशात पाणी समस्या गंभीर असून जलव्यवस्थापनच त्याला उत्तम पर्याय आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी ग्रामीण भागात दौरे करुन सक्तीने ही योजना राबविण्याची गरज व्यक्त केली होती.पण, याकडेही कालांतराने दुर्लक्षच झाले.ग्रामपंचायतच्या निधीची पंचायत विभागाकडून लागतेय वाटग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. दरवर्षी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्ची केले जाते. पण, कायमस्वरुपी उपाययोजना होत नाही. सध्या जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या माध्यमातून आवश्यकता नसतानाही अधिकारी व कंत्राटदाराचे खिशे भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर डल्ला मारल्या जात आहे. मागणी नसतानाही उपचार पेटी, वजन काटे, सर्वेक्षण फ लक पुरवून मोठ्या प्रमाणात निधीची उधळपट्टी करण्यातच अधिकारी धन्यता मानत आहे. हाच निधी जलव्यवस्थापनावर खर्च केला तर गावं संमृद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही, असाही मतप्रवाह व्यक्त होत आहे.