११ वर्षांत १२.३८ लाख घरकूल पूर्ण

राज्यात इंदिरा आवास योजनेसाठी सन २००२ ते मार्च २०१३ पर्यंत ६८ कोटी ५६ लाख ९१ हजार रुपयांची तरतुद होती. त्यापैकी ६३ कोटी ३४ लाख ६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले.

१३.२२ लाखांचे टार्गेट : अनेक लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा
सचिन देवतळे - विरूळ (आ.)
राज्यात इंदिरा आवास योजनेसाठी सन २००२ ते मार्च २०१३ पर्यंत ६८ कोटी ५६ लाख ९१ हजार रुपयांची तरतुद होती. त्यापैकी ६३ कोटी ३४ लाख ६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याच कालावधीत १३ लाख २२ हजार ९७४ उद्दीष्टांपैकी १२ लाख ३८ हजार ३६३ घरकुल पूर्ण झाली आहेत.
राज्यात २०१३-१४ या वर्षासाठी १ लाख ३७ हजार ३१४ घरांचे लक्ष निर्धारीत करून केंद्र व राज्य शासनाने ही तरतुद केली असतानाही खरे लाभार्थी वंचितच आहे. ओबीसींना तर अजून एकही घरकुल मिळाले नाही. पाच वर्ष प्रतीक्षा करूनही गरजुंना घरकुलाचा लाभ नाही. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
अशी आहे योजना
इंदिरा आवास योजनेत १९९६ पासून स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येते.
केंद्र शासनाचा ७५ तर राज्य शासनाचा २५ टक्के वाटा ग्रामीण भागातील दारिद््रय रेषेखालील बेघर कुटुंबाच्या बांधणीसाठी अनुदान मिळते.
लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटुंबाच्या प्रतीक्षा यादीत आवश्यक आहे. उपलब्ध निधीच्या ४० टक्के निधी बिगर अनुसुचित जाती जमातीसाठी अपंगासाठी ३ टक्के आरक्षण आहे.
२००७-०८ पासून अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्के आरक्षण दरवर्षी घरकुलांचे उद्दीष्ट केंद्र शासनातर्फे निश्चित केल्या जात आहे.