५० माध्यमिक शिक्षकांना मान्यता न देता माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्या शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. आर्थिक इंटरेस्टमुळेच ही मान्यता स्थानिक पातळीवर रखडवली जात असल्याचा सनसनाटी आरोप गटनेते सतीश सावंत यांनी करीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना धारेव ...
सर्व संगणक परिचालकांना जिल्हा परिषदेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून पद निश्चित करून कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी यासह अन्य मागण्यांसाठी संगणक परिचालकांनी बुधवारपासून (दि.२१) राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. ...
गेल्या वर्षापासून देशभरात ग्रामीण भागात स्वच्छता कायम राहण्याच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात प्रत्येक जिल्ह्यामधून २५ ते ३० गावांची पडताळणी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून करण्यात येते. ...
जिल्हा परिषदमध्ये प्रलंबित असलेली मुदतबाह्य, निरूपयोगी व परिणामशून्य विधी प्रकरणे प्रशासनासाठी ठोकेदुखी ठरली. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार जि.प. अंतर्गत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. ...
न्यायालयीन लढा देत केस जिंकलेल्या ५० माध्यमिक शिक्षकांना मान्यता न देता माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्या शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. न्यायालय त्या शिक्षकांना माध्यमिक विद्यालयात रूजू होण्याचे आदेश देत असताना चुकीच्या पद्धतीने त्यांचे अॅप्रूव्हल रोखून ध ...
लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाºया अ,ब,क,ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना २८ मार्च २००५ नंतर तिसरा अपत्य झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. सन २००५ नंतर तिसरे अपत्य असलेले शेकडो कर्मचारी जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवा ...
जिल्हा परिषदेचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या २४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित २७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकमताने मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ...
