पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडत नवीन संसद भवनातील कामकाजाचा श्रीगणेशा केला. १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी नव्या संसद भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याची सरकारची तयारी आहे. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं या विधेयकाचं नामकरण केलं आहे.