विदर्भ ताज्या मराठी बातम्या | Vidarbha Online News in Marathi at Lokmat.com

- राजेश शेगोकारमहाराष्ट्रात विदर्भाचे मागासलेपण जसे ठळकपणे दिसून येते तशीच स्थिती पूर्व व पश्चिम विदर्भाची तुलना करताना पश्चिम विदर्भाच्या वाट्याला आली आहे. अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलडाणा अशा पाच जिल्ह्याच्या पश्चिम विदर्भात २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेच्या परडीत मतांची आेंजळ भरभरून रिती झाली. ३० विधानसभा मतदारसंघांपैकी १८ जागांवर भाजपाचे कमळ फुलले तर शिवसेनेनेही ३ जागा जिंकुन युतीची सत्ता मजबूत केली. सत्ता स्थापनेनंतर सहाजिकच विदर्भात विकासाचे चक्र सुरू झाले; मात्र विकासाची खरी गती पूर्व विदर्भातच अधिक असल्याचे चित्र आहे. पश्चिम विदर्भात विकासाची गाडी रंगाळली आहे.या पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश करणारा राष्टÑीय मार्ग असो किंवा अंतर्गत राज्य तसेच जिल्हा मार्ग असो सर्वत्र रस्त्यांचे काम अपूर्णावस्थेतच आहेत. हाजिरा-देवगढ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ या महामार्गाच्या विदर्भातील टप्प्यांपैकी भंडारा-नागपूर आणि नागपूर-अमरावती या टप्प्यांचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले असून, अमरावती-चिखली या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामांचे भूमिपूजन आॅक्टोबर २०१५ मध्ये झाले होते. मे २०१९ पर्यंत पूर्ण करायचे होते; मात्र आणखी दोन वर्षे हा मार्ग पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. सध्या हा मार्ग अपघातांचे केंद्र झाला आहे. नागपूर-यवतमाळ-तुळजापूर हा राष्टÑीय महामार्ग, दारव्हा-आर्णी, तसेच शेगाव पालखी मार्ग असे अनेक मार्ग प्रातिनिधीक उदाहरण आहेत. इंडियन रोड काँग्रेसच्या अहवालानुसार तब्बल ६६ टक्के रस्त्यांचा अनुशेष पश्चिम विदर्भात आहे. दुसरीकडे सिंचनाचा अनुशेष वाढतच असून, तो आता ८९ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. यवतमाळ पाठोपाठ अमरावती जिल्हाही आत्महत्यामध्ये ठळकपणे समोर आला आहे.खारपाणपट्टा विकासासाठी शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘पोकरा’ प्रकल्प सुरू केला आहे तर कृषी संशोधनासाठी अकोल्यातील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला १५० कोटीचा निधी दिला असला तरी या योजनांची प्रत्यक्ष फळे येण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. अमरावती, अकोल्याच्या विमानतळ विस्तारणीकरणाच्या घोषणा अनेकदा झाल्या; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. बेलोरा विमानतळाची विकास योजना निविदेप्रक्रियेतच अडकली आहे.अमरावती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सुकळी कंपोस्ट डेपोचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही. मेळघाटातील कुपोषित बालक, मातामृत्यू, यासंदर्भात कित्येक योजना जाहीर केल्यात; मात्र आदिवासींपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावातही समस्या अद्यापही तशाच आहेत. येथील रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना अद्यापही सुरू झालेला नाही. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहे. दरवर्षी नदीच्या पुराचा फटका नागरिकांना बसतो.यवतमाळमध्ये दिग्रस येथे प्रस्तावित सूतगिरणीला २१ कोटींचा निधी मिळाला. पांढरकवडा-नागपूर राष्टÑीय महामार्गाचे जिल्ह्यातील काम पूर्ण झाले. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या माती कामाची सुरुवात झाली, अशी ठळक विकासकामे निश्चितच सांगता येतील; मात्र यवतमाळ शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी अमृत योजनेतील ३०२ कोटींचे काम भ्रष्टाचारामुळे रखडल्याचा आरोप आहे. त्याची चौकशीही नाही. उलट गेल्या पाच वर्षात राजकीय आश्रयामुळे यवतमाळच्या गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.अकोला शहरात दोन उड्डाणपूल, दोन रेल्वे ओव्हर ब्रीजचे तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ३०० निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर आहे. अकोला शहरात सिमेंट रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत; मात्र अकोला-अकोट, अकोट-शेगाव, तेल्हारा-शेगाव, अकोट-हिवरखेड या मार्गांची स्थिती अतिशय खडतर आहे.वाशिम जिल्ह्यातून जाणाºया चारही महामार्गांच्या कामास प्रारंभ झाला असून, समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनही गतीने झाले. मुख्यमंत्र्यांनी पोहरादेवी विकास आराखड्याची केलेली घोषणा, जिल्ह्यातील ११ बॅरेजस परिसरात वीज पुरवठा कार्यान्वित करण्याची पूर्ण झालेली कामे आणि रखडलेली ३५ सिंचन प्रकल्पांची कामे या पाच वर्षात मार्गी लागून विकास गतिमान झाल्याचे चित्र असले तरी हा जिल्हा निती आयोगाने मागास म्हणून घोषित केला आहे. येथे अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबतची घोषणा अजूनही कागदावरच आहे.बुलडाण्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पाच वर्षात ४३६ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आला तर ५,५९८ शेततळ््यांची कामे पूर्ण झाली. जिल्ह्यात पाच वर्षात एक मोठा (खडकपूर्णा) व सात लघु प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले; मात्र बुलडाण्यातील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाला उद्घाटनाची प्रतीक्षा आहे. देऊळगाव राजा, लोणार, सिंदखेड राजा तालुक्यातील सीडहब संदर्भात मध्यंतरी मोनसॅन्टोशी सामंजस्य करार झाला होता; मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. ३११ कोटींच्या सिंदखेड राजा विकास आराखडा आणि सुमारे ९७ कोटींच्या लोणार विकास आराखडा तसेच शेगाव विकास आराखड्याची कामे संथ गतीने सुरू आहेत.कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे, कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके, जलसंधारण मंत्री प्रा. तानाजी सावंत, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड असे तब्बल सात मंत्रीपदे पश्चिम विदर्भात आहेत. या मंत्र्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात निश्चितच विकास कामांचा सपाटा लावला. मोठा निधी आणून बरीच कामे मार्गी लावल्याने विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्यावर मते मागतानाच या मंत्र्यांना रखडलेल्या विकास कामांचाही जाब द्यावा लागणार आहे.जिगाव, एकबुर्जी, बेंबळा प्रकल्प दुर्लक्षितचबुलडाणा जिल्ह्यात हरितक्रांतीचे बीजारोपण करण्याची क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाचे काम गेल्या पाच वर्षात ६० टक्के पूर्ण झाले. या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमच आहे. अकोल्यातील बहुप्रतीक्षित नेरधामणा बॅरेजचे काम व भूमिगत जलवाहिनीचे काम तसेच कारंजा रमाजानपूर, नया अंदुरा, काटीपाटी प्रकल्पासह उमा बॅरेजचे काम रखडलेलेच आहे. यवतमाळमधील बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी टेलपर्यंत पोहोचले नाही, कालवे अर्धवटच आहेत तर वाशिममधील एकबुर्जी प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात मंजुरीच मिळालेली नाही.नवीन शैक्षणिक संस्था नाहीतकेंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या प्रयत्नातून अकोल्यात केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्याची घोषणा झाली. यवतमाळमध्ये मंजूर शासकीय कृषी महाविद्यालय रद्द होऊन त्या ऐवजी अन्न व जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली, हे अपवाद वगळले तर पश्चिम विदर्भाच्या वाट्याला राष्टÑीय स्तरावरची एकही महत्त्वाची शिक्षण संस्था आली नाही. बुलडाण्यात प्रस्तावित असलेले शासकीय कृषी महाविद्यालयही प्रलंबितच आहे. यवतमाळात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू होऊन दोन वर्षे झाले; मात्र अद्यापही प्राध्यापकांची भरती झालेली नाही, तसेच केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम रखडलेलेच आहे.सुपर स्पेशालिटी मंजूर, पण...यवतमाळ व अकोल्यासाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करून इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. या दोन्ही इमारती निर्माणाधीन आहेत. विशेष म्हणजे सुपर स्पेशालिटीसाठी मंजूर झालेली पदसंख्या खूपच कमी असल्याने आरोग्य सेवांच्या दर्जावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.उद्योगक्षेत्राबाबत उदासीनतापश्चिम विदर्भात उद्योग आघाडीवर भाजप सरकार प्रचंड उदासीन असल्याचे चित्र आहे. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत म्हणून गौरविलेल्या अमरावतीच्या नांदगाव पेठ येथे मोठे उद्योग आलेले नाहीत.गारमेंट क्लस्टरमध्ये मोठे उद्योग नाही. अकोल्यात पाण्याअभावी उद्योग बंद पडत आहेत. खुद्द उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ३४ कोटी खर्चाची स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना जाहीर केली होती; मात्र त्यास मंजुरी मिळाल्यावर निधीच दिला नाही.विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून प्रख्यात असलेल्या वरूड, मोर्शी भागात प्रक्रिया उद्योग नाही. बुलडाणा, यवतमाळ अकोल्यात टेक्सटाइल पार्कच्या केलेल्या घोषणाही कागदावरच आहेत.

विदर्भ, मराठी बातम्याFOLLOW

Vidarbha, Latest Marathi News

सर्व भाकीते मॉन्सूनने यंदा मोडीत काढली असून देशभरात आतापर्यंत सरासरीच्या १०१ टक्के पाऊस पडला आहे़. ...

नागपूर विभागात गेल्या चोवीस तासात सरासरी २८.७३ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. ...

पश्चीम विदर्भातही विकासाची गाडी काही प्रमाणात रूळावर आली असली तरी तुलनेत तीची गती संथ आहे. ...