आता चर्चा पश्चिम विदर्भाच्या अनुशेषाची!

पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेतील विदर्भाच्या मागासलेपणाची चर्चा करता करता, पूर्व विदर्भाच्या तुलनेतील पश्चिम विदर्भाच्या मागासलेपणाच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

ठळक मुद्देभारतीय जनता पक्षाचा सुरुवातीपासून विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीस पाठिंबा आहे. आता तर पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष वाढत चालला आहे. पश्चिम विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाशर््वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेली महा जनादेश यात्रा शनिवारी दुसऱ्यांदा विदर्भात दाखल होत आहे. यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी प्रामुख्याने पूर्व विदर्भाचा दौरा केला, तर शनिवारपासून सुरू होत असलेल्या दुसºया टप्प्यात ते प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील भागांमध्ये प्रचार करणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा सुरुवातीपासून विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीस पाठिंबा आहे. देशात व राज्यात सत्तेत आल्यापासून मात्र भाजपाने हा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. भाजपासोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा मात्र राज्याची शकले करण्यास सक्त विरोध आहे; मात्र शिवसेनेचे संस्थापक स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी एकदा विदर्भाचा विकास करू शकलो नाही, तर शिवसेना विदर्भ राज्यास आडकाठी करणार नाही, अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. भाजपा आणि शिवसेनेने १९९५ ते १९९९ आणि २०१४ ते २०१९ अशी सुमारे दहा वर्षे राज्यात सत्ता गाजवली; मात्र विदर्भ राज्याच्या मागणीमागचे सर्वात मोठे कारण असलेला अनुशेष काही दूर झाला नाही. आता तर पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष वाढत चालला आहे आणि परिणामी पूर्वी विदर्भवासीयांच्या मनात उर्वरित महाराष्ट्राविषयी जसा रोष होता, तसा रोष पश्चिम विदर्भातील जनतेच्या मनात पूर्व विदर्भाविषयी निर्माण होऊ लागला आहे.
उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाचा सर्वाधिक अनुशेष सिंचन आणि रस्त्यांच्या संदर्भात होता. आता तशीच स्थिती पश्चिम विदर्भात पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत उद्भवली आहे. मूळात निसर्गानेच पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भावर अन्याय केला आहे. पूर्व विदर्भात २४ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे, तर पश्चिम विदर्भात केवळ ९८०० दशलक्ष घनमीटर! अशा रितीने पूर्व विदर्भात पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत जवळपास अडीच पट अधिक पाणी उपलब्ध असताना, शेतीयोग्य जमीन मात्र पश्चिम विदर्भात जास्त आहे. पूर्वे विदर्भात २६.८ लाख हेक्टर, तर पश्चिम विदर्भात ३५.६ लाख हेक्टर जमीन लागवडयोग्य आहे. लागवडयोग्य जमीन जास्त आणि पाण्याची उपलब्धता मात्र कमी, अशी विषम परिस्थिती असल्याने, साहजिकच पश्चिम विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. निसर्गाने केलेल्या या अन्यायात भर घातली ती राजकीय नेतृत्वाने! त्यामुळे आज विदर्भाच्या सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषामधील पश्चिम विदर्भाचा वाटा तब्बल ८८ टक्क्यांवर जाऊन पोहचला आहे.
आज विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर करावयाचा झाल्यास, पूर्व विदर्भात सुमारे साडेआठ हजार कोटी, तर पश्चिम विदर्भात सुमारे ६४ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील! पश्चिम विदर्भाचा सिंचन अनुशेष किती प्रचंड आहे, हे या तफावतीवरून स्पष्ट होते. पश्चिम विदर्भाचा १९९४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेला अनुशेष १ लाख ८७ हजार हेक्टर एवढा होता. आजच्या तारखेतही तो १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर एवढा प्रचंड आहे. तू दूर करण्याचा वेगही अत्यंत मंद आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, २०१८ मध्ये केवळ ८२५६ हेक्टर, तर २०१७ मध्ये अवघा ६६९९ हेक्टर अनुशेष दूर झाला. हाच वेग कायम राहिल्यास, सध्या आहे तो अनुशेष दूर करण्यासाठी आणखी किमान तीन दशके वाट बघावी लागेल. हे तर झाले १९९४ मध्ये निश्चित करण्यात आकडेवारीनुसार! त्यानंतरची आकडेवारी तर उपलब्धच नाही!
एकीकडे सिंचन क्षमतेची ही परिस्थिती असताना, पश्चिम विदर्भाचा कृषी पंपांचा अनुशेषही २ लाख ५४ हजार एवढा प्रचंड आहे. तो दूर करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गरज आहे. जी गत कृषी पंपांची, तीच विजेच्या वापराची आहे. नव्या सहस्त्रकाच्या पहिल्या दशकात विदर्भाचा सरासरी दरडोई वीज वापर ४२२ युनिट एवढा होता. त्याच कालखंडात पश्चिम विदर्भातील अकोला जिल्ह्याचा सरासरी दरडोई वीज वापर २८२ युनिट, बुलडाण्याचा २६५ युनिट, वाशिमचा १८६ युनिट, तर यवतमाळचा २२२ युनिट एवढा होता. याचा अर्थ पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांचा दरडोई वीज वापर विदर्भाच्या सरासरीपेक्षा किती तरी जास्त होता. ही तफावत थेट पश्चिम विदर्भाच्या उद्योग क्षेत्रातील मागासलेपणाकडे अंगुलीनिर्देश करते!
इतर सगळी आकडेवारी बाजूला ठेवा! कोणत्याही देशाच्या किंवा प्रदेशाची समृद्धीचे मोजमाप करण्यासाठी दरडोई उत्पन्न या मानकाचा वापर सर्वमान्य आहे. त्या निकषावरही पश्चिम विदर्भ उर्वरित महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत बराच पिछाडीवर आहे. नव्या सहस्त्रकाच्या पहिल्या दशकात महाराष्ट्राचे प्रत्यक्ष दरडोई उत्पन्न ४५ हजार ५८१ रुपये, पूर्व विदर्भाचे ४० हजार १७० रुपये, तर पश्चिम विदर्भाचे अवघे २८ हजार ३१ रुपये एवढे होते. ही तफावत पुरेशी बोलकी आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनातील पूर्व विदर्भाचा वाटा ९.७ टक्के, तर पश्चिम विदर्भाचा वाटा अवघा ६.३ टक्के एवढा आहे. राज्याच्या लोकसंख्येतील पूर्व विदर्भाचा वाटा ११ टक्के, तर पश्चिम विदर्भाचा १०.२ टक्के आहे. याचाच अर्थ पूर्व विदर्भाची लोकसंख्या व उत्पादकतेची टक्केवारी जवळपास सारखी आहे, तर पश्चिम विदर्भाच्या बाबतीत त्यामध्ये बराच फरक आहे. उत्पादकतेच्या संदर्भातील पश्चिम विदर्भाची ही पिछाडीच या भागाच्या मागासलेपणाचे कारण आहे. ही तफावत दूर करायची असल्यास, पश्चिम विदर्भाची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी या भागाचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रास चालना देण्याची आणि सोबतच या भागातील औद्योगीकरणाचा वेग वाढविण्याची गरज आहे.
गत पाच वर्षात देशात आणि राज्यातही भाजपाची सत्ता होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपाने राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे आले होते, तर भाजपाचे विदर्भातील दुसरे बडे नेते नितीन गडकरी केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळत होते. राज्याचे अर्थ मंत्रालयही वैदर्भीय नेत्याच्या हातात होते. एकंदरित विदर्भाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी सर्व दृष्टीने अनुकूल स्थिती होती. दुर्दैवाने तरीही विदर्भाचा अनुशेष दूर झाला नाही. उलट पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष वाढला. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेतील विदर्भाच्या मागासलेपणाची चर्चा करता करता, पूर्व विदर्भाच्या तुलनेतील पश्चिम विदर्भाच्या मागासलेपणाच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. ही स्थिती भाजपा आणि विशेषत: फडणवीस-गडकरी द्वयीसाठी खचितच भुषणावह म्हणता येणार नाही!

- रवी टाले                                                                                                      

ravi.tale@lokmat.com