पश्चिम विदर्भाची पूर्वच्या तुलनेत उपेक्षाच!

पश्चीम विदर्भातही विकासाची गाडी काही प्रमाणात रूळावर आली असली तरी तुलनेत तीची गती संथ आहे.

- राजेश शेगोकार 
अकोला: महाराष्ट्रात विदर्भाचे मागसलेपण जसे ठळकपणे दिसून येते तशीच स्थिती पुर्व व पश्चीम विदर्भाची तुलना करताना पश्चीम विदर्भाच्या वाटयाला आली आहे. अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलडाणा अशा पाच जिल्ह्याच्या पश्चीम विदर्भात भाजपा-शिवसेनेच्या परडीत मतांची आेंजळ भरभरून रिती झाली. ३० विधानसभा मतदारसंघांपैकी १८ जागांवर भाजपाचे कमळ फुलले तर शिवसेनेनही ३ जागा जिंकुन युतीची सत्ता मजबुत केली. सत्ता स्थापनेनंतर सहाजीकच विदर्भात विकासाचे चक्र सुरू झाले मात्र विकासाची खरी गती पुर्व विदर्भातच अधिक असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पश्चीम विदर्भातही विकासाची गाडी काही प्रमाणात रूळावर आली असली तरी तुलनेत तीची गती संथ आहे.
पश्चीम विदर्भात रस्ते, उड्डाणपुल, आरोग्य सेवा, खारपाणपटटा विकास, कृषी समृद्धी, जलयुक्त शिवार यासाठी सर्वाधीक निधी आमदारांनी खेचून आणला. यापैकी बरीच कामे मार्गी लावली, मात्र रस्ते विकास या आघाडीवर दर्जेदार आणी वेळेत काम पुर्ण करून घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

या पाचही जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करणारा राष्टÑीय मार्ग असो किंवा अंतर्गत राज्य तसेच जिल्हा मार्ग असो सर्वत्र रस्त्यांचे काम अपूर्णावस्थेतच असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. हाजिरा-देवगढ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ या महामार्गाच्या विदर्भातील टप्प्यांपैकी भंडारा-नागपूर आणि नागपूर-अमरावती या टप्प्यांचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले असून, अमरावती-चिखली या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. सदर कामाचे भूमिपूजन आॅक्टोबर २०१५ मध्ये झाले होते मे २०१९ पर्यंत पूर्ण करायचे होते; मात्र आणखी दोन वर्ष हा मार्ग पुर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. सध्या हा मार्ग अपघातांचे केंद्र झाला आहे. नागपूर-यवतमाळ-तुळजापूर, राष्टÑीय महामार्ग, दारव्हा-आर्णी, शेगाव पालखी मार्ग असे अनेक हे प्रातिनिधी उदाहरण देता येतील. इंडीयन रोड काँग्रेसच्या अहवालानुसार तब्बल ६६ टक्के रस्त्यांचा अनुशेष पश्चीम विदर्भात आहे. दूसरीकडे सिंचनाचा अनुशेष वाढतच असून तो आता ८९ टकयांपर्यंत गेला आहे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. यवतमाळ पाठोपाठ अमरावती जिल्हाही आत्महत्यामध्ये ठळकपणे समोर आला आहे. खारपाण पटटा विकासासाठी शासनाने जागतीक बँकेच्या सहकार्यने ‘पोकरा’ प्रकल्प सुरू केला आहे तर कृषी संशोधनासाठी अकोल्यातील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाला १५० कोटीचा निधी दिला असला तरी या प्रत्यक्ष फळे येण्यास आणखी काही कालावधी लागणारच आहे. अमरावती अकोल्याच्या विमानतळ विस्तारणीकरणाच्या घोषणा अनेकदा झाल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. बेलेरो विमानतळाची विकास योजना निविदेप्रकियेतच अडकली आहे.
अमरावती महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सुकळी कंपोस्ट डेपोचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही. मेळघाटातील कुपोषित बालक, मातामृत्यू, यासंदर्भात कित्येक योजना जाहीर केल्यात. मात्र, आदिवासींपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. खुद्द मुख्यमंत्र्यानी दत्तक घेतलेल्या गावातही समस्या अद्यापही तशाच आहेत. रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना अद्यापही सुरू झालेला नाही.मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ८ ते १० गावांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहे. दरवर्षी नदीच्या पुराचा फटका नागरिकांना बसतो.
यवतमाळ मध्ये दिग्रस येथे प्रस्तावित सूत गिरणीला २१ कोटींचा निधी मिळाला, पांढरकवडा-नागपूर राष्टÑीय महामार्गाचे जिल्ह्यातील काम पूर्ण झाले, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या माती कामाची सुरुवात झाली. यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजनेतील ३०२ कोटींचे काम भ्रष्टाचारामळे रखडल्याचा आरोप आहे. आरोप आहे. गेल्या पाच वर्षात राजकीय आश्रयामुळे यवतमाळच्या गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
अकोल्यात अकोला शहरात दोन उड्डाण पूल, दोन रेल्वे ओव्हर ब्रीज चे तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ३०० निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर आहे. बळीराजा संजिवनी प्रकल्पांतर्गत निधी मंजूर झाला आहे मात्र प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत. अकोला शहरात सिंमेट रस्त्यांची कामे मोठया प्रमाणावर झाली आहेत मात्र अकोला-अकोट, अकोट-शेगाव, तेल्हारा-शेगाव, अकोट-हिवरखेड या मार्गांची स्थिती अतिशय खडतर आहे.
वाशिम जिल्हयातुन जाणाºया चारही महामार्गाच्या कामास प्रारंभ झाला असून समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनही गतीने झाले. मुख्यमंत्र्यांनी पोहरादेवी विकास आराखडयाची घोषणा जिल्हयातील ११ बॅरेजस परिसरात वीज पुरवठा कार्यान्वित करण्याचे कामे झालीत. रखडलेली ३५ सिंचन प्रकल्पाचे कामे या पाच वर्षात मार्गी लागलीत. १२०० कोटीचा जवळपास निधी खर्च झाला. येथे अमरावती विद्यापिठाचे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबतची घोषणा अजूनही कागदावरच आहे.
बुलडाण्यात जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत पाच वर्षात ४३६ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आला तर ५,५९८ शेततळ््यांची कामे पूर्ण झाली. जिल्ह्यात पाच वर्षात एक मोठा (खडकपूर्णा) व सात लघु प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले.बुलडाण्यातील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाला उद्घाटनाची प्रतीक्षा आहे. देऊळगाव राजा, लोणार, सिंदखेड राजा तालुक्यातील सीडहब संदर्भात मध्यंतरी मोनसॅन्टोशी सामंजस्य करार झाला होता मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.३११ कोटींच्या सिंदखेड राजा विकास आराखडा आणि सुमारे ९७ कोटींच्या लोणार विकास आराखडा तसेच शेगाव विकास आरखडयाची कामे संत गतीने सुरू आहे.
कामगार मंत्री डॉ.संजय कुटे, कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, आदीवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके, जलसंधारण मंत्री प्रा.तानाजी सावंत, गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, उर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, महसुल राज्यमंत्री संजय राठोड असे तब्ब्ल सात मंत्रीपदे पश्चीम विदर्भात आहेत. या मंत्र्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात निश्चितच विकास कामांचा सपाटा लावला. मोठा निधी आणून बरीच कामे मार्गी लावली, त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्यावर मते मागतानाच या मंत्र्यांना आपल्या रखडलेल्या विकास कामांचाही जाब द्यावा लागणार आहे.
विकास प्रत्यक्षात येईना अन् निसर्गही साथ देईना अशी पश्चिम वºहाडाची स्थिती आहे. पावसाने सरासरी गाठली असली तरी पावसाने दिलेल्या खंडामुळे याही वर्षी दूष्काळाचे संकट येऊ घातलेले आहे. या पृष्ठभूमीवर सत्ताधाऱ्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापनच विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे.

जिगाव, एकबुर्जी, बेंबळा प्रकल्प दूर्लक्षितच 
बुलडाणा  जिल्ह्यात हरितक्रांतीची बिजारोपण करण्याची क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाचे काम गेल्य  पाच वर्षात ६० टक्के पूर्ण झाले. या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमच आहे. अकोल्यातील बहुप्रतिक्षीत नेरधामणा बॅरेजचे काम  व भूमीगत जलवाहिनीचे काम तसेच कांरजा रमाजानपूर,नया अंदुरा,काटीपाटी प्रकल्पसह उमा बॅरेजचे काम रखडललेच आहे. यवतमाळ मधील बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी टेलपर्यंत पोहोचले नाही, कालवे अर्धवटच आहेत तर वाशिम मधील एकबुर्जी प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात मंजुरीची मिळालेली नाही. 

उद्योगक्षेत्राबाबत उदासिनता
पश्चीम विदर्भात उद्योग आघाडीवर भाजपा सरकार प्रचंड उदासिन असल्याचे चित्र आहे. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत  म्हणून गौरविलेल्या  अमरावतीच्या नांदगाव पेठ  येथे मोठे उद्योग आलेले नाहीत. पंचतारांकित केवळ नावालाच, कुठल्याही सुविधा मिळत नसल्याचा उद्योजकांचा आरोप. गारमेंट क्लस्टरमध्ये मोठे उद्योग नाही. अकोल्यात पाण्या अभावी उद्योग बंद पडत आहेत. खुद्द उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ३४ कोटी खर्चाची स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना जाहिर केली होती मात्र या योजनेला मंजूरी मिळाल्यावर निधीच दिला नाही त्यामुळे येथील औद्योगीक क्षेत्र धोक्यात आले आहे. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून प्रख्यात असलेल्या वरूड, मोर्शी भागात प्रक्रिया उद्योग नाही  बुलडाणा, यवतमाळ अकोल्यात टेक्सटाईल पार्कच्या केलेल्या घोषणाही कागदावरच आहेत. गेल्या पाच वर्षात पश्चिम विदर्भात एकही मोठा उद्योग आलेला नाही. 

सुपर स्पेशालिटी मंजूर पण..
यवतमाळ व अकोल्यासाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करून इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. या दोन्ही इमारती निर्माणाधीन आहेत. विशेष म्हणजे  सुपर स्पेशालिटीसाठी मंजूर झालेली पदसंख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी असल्याने आरोग्य सेवांच्या दर्जावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

नवीन शैक्षणीक संस्था नाहीत
मानव संसधान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्य प्रयत्नातून गेल्या महिन्यात अकोल्यात केंद्रीय विद्यालय सुरू करण्याची घोषणा झाली. यवतमाळ मध्ये मंजूर शासकीय कृषी महाविद्यालय रद्द होऊन त्या ऐवजी अन्न व जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली हे अपवाद वगळले तर  पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चीम विदर्भाच्या वाटयाला राष्टÑीयस्तरावरची एकही महत्वाची शिक्षणसंस्था आली नाही.बुलडाण्यात प्रस्तावित असलेले शासकीय कृषी महाविदयालयही प्रलंबीतच आहे. यवतामळात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू होऊन दोन वर्ष, अद्यापही प्राध्यापकांची भरती नाही तसेच केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम रखडलेलेच आहे.