आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी १ एप्रिलपासून ई-वे बिलची निर्मिती करणे अनिवार्य झाले आहे. राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांपासून ई-वे बिल अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी २५ मे २०१८ पासून ई-वे बिलाची निर्मिती अन ...
शहरातील जीर्ण इमारतींच्या सर्वेक्षणाला नगर परिषदेने सुरूवात केली आहे. कर विभागातील मोहरील सर्वेक्षण करीत असून यादी तयार करणार आहेत. मात्र बांधकाम विभागाचे काम कर विभागाच्या माथी मारल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ...
चित्रपटगृह, व्हिडिओ पार्लर, केबल, सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या करमणूक कर वसुलीला जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून ब्रेक लागला आहे. या करवसुलीसाठी वस्तू व सेवा कर ...
जिल्ह्यातील सर्व ४५६ ग्रामपंचायतींना १०० टक्के कर वसुली करण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्राम विकास विभागासह स्थानिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले होते. मात्र जिल्ह्यातील ९० टक्के ग्रामपंचायतींना १०० टक्के कर वसुली करणे शक्य झाले नाही. ...
