Maharashtra Assembly Election 2024: उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने ‘घड्याळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात ३६ तासांत प्रकाशित करावी, असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ...
उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ...
Supreme Court News: सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच ...
